Deputy CM Rajendra Shukla Review Meeting: उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कमिश्नर कार्यालय सभागार रीवा में संभाग की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटी-मोटी बाधाओं के कारण बहुती माइक्रो इरिगेशन से सिंचाई शुरू नहीं हो पा रही है।
जल संसाधन विभाग के अधिकारी तथा निर्माण एजेंसी बहुती नहर निर्माण के छूटे हुए भाग में तत्काल निर्माण कार्य शुरू कराएं। निर्माण कार्य के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कमिश्नर तथा पुलिस महानिरीक्षक जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें।
लगभग 10 स्थानों में अधिग्रहीत भूमि (Acquired Land) पर निर्माण कार्य में बाधा डालने के कारण 65 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा नहीं मिल पा रही है। सभी निर्माण कार्य 30 दिन में पूरा करके बहुती माइक्रो इरिगेशन से किसानों को सिंचाई के लिए उपलब्ध कराया जाए।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हनुमना उद्वहन सिंचाई परियोजना से सीधी, मऊगंज और रीवा जिले के बड़ी संख्या में किसानों को लाभ मिलेगा। इसके लिए शासन द्वारा चार हजार करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसका मुख्य बांध सीधी जिले में सोन नदी पर बनाया जाएगा। इससे उद्वहन द्वारा पानी मऊगंज और हनुमना में पहुंचाया जाएगा।
परियोजना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी तथा अन्य सभी अनुसंशाओं के लिए तत्काल आवेदन कर दें। मुख्य वन संरक्षक परियोजना की पर्यावरणीय मंजूरी के लिए विभागीय मापदण्डों के अनुसार जल्दी मंजूरी जारी कराएं। उप मुख्यमंत्री ने नई गढ़ी सूक्ष्म दाब सिंचाई परियोजना (Micro Pressure Irrigation Project) की नहरों का निर्माण भी जल्दी पूरा कराने के निर्देश दिए।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विन्ध्य क्षेत्र के सभी जिलों में विकास को गति देने के लिए ललितपुर-सिंगरौली रेलवे लाइन तथा सिंचाई परियोजनाओं के कार्य समय पर पूरा किया जाना जरूरी है। रेलवे परियोजना के लिए जरूरी भूमि उपलब्ध कराकर निर्माण कार्य तेजी से पूरा कराएं, जिससे 2025 में रीवा रेलवे लाइन से सीधी जिले से जुड़ जाए। बैठक में मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग ने सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी दी।
बैठक में बताया गया कि बहुती सिंचाई परियोजना में 21 किलोमीटर नहर तथा छुहिया घाटी में 3.1 किलोमीटर की टनल का निर्माण पूरा हो गया है। मैहर, सीधी और रीवा जिले के कुल 11 स्थानों में नहर निर्माण के लिए अर्जित भूमि पर निर्माण कार्य में कठिनाई आ रही है। इन कठिनाईयों को दूर करके 30 दिन में निर्माण कार्य पूरा करा लिया जाएगा।
बैठक में कमिश्नर बीएस जामोद, आईजी एमएस सिकरवार, कलेक्टर रीवा प्रतिभा पाल, कलेक्टर सीधी स्वरोचिष सोमवंशी, कलेक्टर मऊगंज अजय श्रीवास्तव, जल संसाधन विभाग के अधिकारी तथा निर्माण एजेंसियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
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