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Mukhtar Ansari: BSP MP मुख्तार अंसारी के घर ED की छापेमारी, 11 ठिकानों पर तलाशी जारी

नई दिल्ली: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने लखनऊ और गाजीपुर में बसपा सांसद मुख्तार अंसारी घर पर छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि मुख्तार, उनके भाई अफजल और अन्य करीबियों के घरों समेत कुल 11 ठिकानों पर ईडी की टीम पहुंची है जहां छापेमारी जारी है। गुरुवार को मुख्तार अंसारी […]

Don Mukhtar Ansari
नई दिल्ली: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने लखनऊ और गाजीपुर में बसपा सांसद मुख्तार अंसारी घर पर छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि मुख्तार, उनके भाई अफजल और अन्य करीबियों के घरों समेत कुल 11 ठिकानों पर ईडी की टीम पहुंची है जहां छापेमारी जारी है। गुरुवार को मुख्तार अंसारी के करीबी और सहयोगी विक्रम अग्रहरी, गणेश मिश्रा और खान बस सेवा के मालिक के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई है। मुख्तार के मोहम्मदाबाद स्थित आवास की भी तलाशी ली जा रही है।

पत्नी के नाम दो प्लॉट को किया गया था जब्त

बता दें कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जिला प्रशासन ने मुख्तार अंसारी की अवैध कमाई का उपयोग करके खरीदे गए 1.901 हेक्टेयर और 6 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के दो भूखंडों को जब्त किया था। पुलिस के अनुसार, एक प्लॉट गाजीपुर सदर के राजदेपुर में 0.394 हेक्टेयर और दूसरा नंदगंज के फतेहुल्लापुर में 1.507 हेक्टेयर का प्लॉट मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशान अंसारी के नाम पर रजिस्टर्ड था। एसपी रोहन पी बोत्रे के नेतृत्व में एक टीम ने सभी आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए भूखंडों को जब्त कर लिया था। जब्त जमीन की कीमत 6.30 करोड़ रुपये आंकी गई है। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की ओर से जारी एक आदेश के अनुसार, संपत्ति को गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14 (1) के तहत जब्त कर लिया गया है। पांच बार के पूर्व विधायक अंसारी फिलहाल बांदा जेल में बंद हैं।

पंजाब की आप सरकार ने भी कराई थी जांच

बता दें कि हाल ही में आप के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की ओर से एक जांच का आदेश दिया गया था। जांच में पाया गया था कि पूर्व की पंजाब सरकार के कार्यकाल के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्तार अंसारी को बचाने के लिए 55 लाख रुपये खर्च किए थे। जांच से पता चला कि पूर्व की पंजाब सरकार ने प्रति सुनवाई 11 लाख रुपये और वकील की फीस पर कुल 55 लाख रुपये खर्च करके अंसारी का केस लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ वकील को लगाया था।


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