Odd-even Scheme Deferred in Delhi: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच दिल्ली सरकार ने ऑड-ईवन स्कीम लागू की थी। इसी बीच दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को कहा कि सरकार ने ऑड-ईवन स्कीम को तब तक के लिए टाल दिया है, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट (एससी) वायु प्रदूषण को रोकने में इसकी प्रभावशीलता की समीक्षा नहीं करता है और उस संबंध में आदेश जारी नहीं करता है।
समीक्षा के बाद आदेश देगा सुप्रीम कोर्ट
जानकारी के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रेस क्रॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली सरकार ऑड-ईवन स्कीम की प्रभावशीलता निर्धारित करने के लिए शिकागो की यूनिवर्सिटी के ऊर्जा नीति संस्थान और दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी की ओर से किए गए दो प्रमुख अध्ययनों के नतीजे पेश करेगी। साथ ही मंत्री ने कहा कि ऑड-ईवन स्कीम को लागू करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसकी प्रभावशीलता की समीक्षा करने और आदेश जारी करने के बाद ही किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को होनी है।
दिल्ली सरकार ने 13 से 20 नवंबर के लिए लागू की थी स्कीम
बताया गया है कि सरकार का यह फैसला तब आया जब सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण को रोकने में ऑड-ईवन स्कीम की प्रभावशीलता पर सवाल उठाया था और इसे ऑल ऑप्टिक्स करार दिया था। बता दें कि दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए 13 से 20 नवंबर तक ऑड-ईवन योजना लागू करने की घोषणा की थी। यह स्कीम कारों को उनके ऑड-ईवन रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर दिल्ली में चलने की अनुमति देती है।
ऑड-ईवन के बारे में क्या कहते हैं अध्ययन?
शिकागो विश्वविद्यालय के ऊर्जा नीति संस्थान और नीति डिजाइन के साक्ष्य के विश्लेषण के अनुसार जनवरी 2016 में ऑड-ईवन लागू रहने के दौरान दिल्ली में पीएम2.5 के स्तर में 14-16 प्रतिशत की कमी देखी गई। हालांकि जब उसी साल अप्रैल में स्कीम वापस लाई गई तो प्रदूषण में कोई कमी नहीं आई। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि दिल्ली अभी भी गंभीर वायु प्रदूषण की चपेट में है। ताजा अपडेट की बात करें तो ओखला फेज-दो इलाके में AQI 456 था।
ओपन बर्निंग को लेकर सरकार की ये है प्लानिंग
दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली में ओपन बर्निंग की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने का निर्देश जारी किया किया था। उसके लिए दिल्ली सरकार ने एमसीडी, डीपीसीसी और राजस्व विभाग समेत संभी संबंधित विभागों की 611 टीमें बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि एंटी ओपन बर्निंग अभियान के तहत कल यानी गुरुवार (9 नवंबर) से स्पेशल अभियान चलाया जाएगा।
ये सभी टीमें दिल्ली में ओपन बर्निंग की घटनाओं की निगरानी करेंगी, साथ ही उन्हें का भी काम करेंगी। पर्यावरण मंत्री ने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किया है कि राजधानी में केवल दिल्ली में रजिस्टर्ड ऐप आधारित टैक्सियों को ही चलाने की अनुमति दें। इस आदेश के अमल के लिए परिवहन आयुक्त को भी निर्देश जारी किए गए हैं।
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