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मोदी सरकार यमुना रिवर फ्रंट पर ले सकती है बड़ा फैसला, दिल्ली में शपथ से पहले एक्शन में BJP

BJP Action on Yamuna Pollution: दिल्ली में सरकार बनने से पहले ही बीजेपी एक्शन मोड में आ गई है। जानकारी के अनुसार मोदी सरकार यमुना रिवर फ्रंट को लेकर अगली कैबिनेट बैठक में कोई बड़ा फैसला ले सकती है।

Yamuna Cleaning Promise BJP
Yamuna Cleaning Promise BJP: दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने से पहले बीजेपी एक्शन मोड में आ गई है। जानकारी के अनुसार मोदी कैबिनेट की आगामी बैठक में यमुना पर रिवर फ्रंट बनाने और सफाई को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यमुना सफाई का वादा किया था। ऐसे में अगर अब रिवर फ्रंट बनता है तो प्रदूषण से छुटकारा पाने में मदद मिलेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यमुना की सफाई का वादा किया था। ऐसे में पार्टी ने वादों को लेकर काम करना शुरू कर दिया है। बता दें कि राजधानी दिल्ली में जलापूर्ति का 70 फीसदी से ज्यादा हिस्सा यमुना नदी से आता है। यह नदी यमुनोत्री से संगम तक 1376 किमी. का सफर करती है। दिल्ली में यमुना पल्ला गांव से प्रवेश करती है और 52 किलोमीटर का सफर तय कर जैतपुर के बाद यूपी में प्रवेश कर जाती हैं। ये भी पढ़ेंः दिल्ली BJP के इस नेता को बनाना चाहिए CM, भोजपुरी स्टार खेसारी लाल ने बताया नाम

यमुना में गिरते हैं 26 नाले

पल्ला से वजीराबाद तक यमुना का पानी एक साफ नजर आता है। हालांकि इसके बाद नालों की गंदगी के कारण नदी पूरी तरह नाले में तब्दील हो जाती है और इसकी गंदगी डराने लगती है। नजफगढ़ से लेकर ओखला तक कुल 26 नाले यमुना में गिरते हैं। दिल्ली का 90 प्रतिशत घरेलू वेस्ट वाॅटर यमुना में गिरता है। यमुना आज देश की सबसे प्रदूषित नदियों में शामिल है। दिल्ली में हर रोज 800 मिलियन गैलन डे सीवर जनरेट होता है। अगर सारा पानी ट्रीट होकर यमुना में डाला जाता तो यह नदी की स्थिति को सुधार सकता था।

32 साल पहले एक्शन प्लान

आज से 32 साल पहले यमुना एक्शन प्लान लाया गया था। जो तीन चरण में चलाया गया। लेकिन यह योजना केवल कागजों में चली, धरातल पर इसका कोई असर नजर नहीं आया। ऐसे में अब तक दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है तो यह उम्मीद की जा रही है यमुना में गिर रहे 26 नाले बंद होंगे और नदी की स्थिति में सुधार होगा। ये भी पढ़ेंः ‘लोगों को बिना काम किए पैसे मिल रहे हैं, इसलिए…’, मुफ्त योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी


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