दिल्ली के उन लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है, जो DTC (दिल्ली परिवहन निगम) की बसों से यात्रा करते हैं। पिछले काफी समय से DTC बसों की खराब स्थिति को लेकर खबरें आ रही थीं। इसके अलावा अक्सर DTC की बसें भी अचानक रुक जाती हैं। इस समस्या को लेकर दिल्ली परिवहन निगम की तरफ से एक बड़ा फैसला किया गया है। दरअसल, DTC ने दिल्ली से खराब बसों को हटाने के लिए एक नया SOP जारी किया है। DTC की नई SOP के तहत पूरे दिल्ली के 30 खास जगहों पर क्रेन और QRT टीम तैनात की गई है। ये टीम सड़क पर खड़ी खराब बसों को 15 मिनट के भीतर हटाने का काम करेंगी।
DTC ने जारी की नई SOP
DTC के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि साल 2010 में खरीदी गई बसों का सर्विस पीरियड खत्म हो चुका है। इसके साथ ही अब उनका एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट (AMC) भी खत्म हो चुका है। इसलिए दिल्ली सरकार इन बसों को सड़कों से हटाने का प्लान बना रही है। अधिकारी ने आगे कहा कि मिंटो ब्रिज, ITO, सराय काले खां, ISBT कश्मीरी गेट, धौला कुआं और एम्स फ्लाईओवर जैसे इलाकों में हर रोज कम से कम 100-123 बसें खराब हो जाती हैं। इस परेशानी को ध्यान में रखते हुए ही नई SOP जारी की गई है।
15 मिनट में सड़कों से हटेंगी खराब बसें
DTC द्वारा जारी नई SOP के मुताबिक, QRT को बस का ब्रेकडाउन अलर्ट मिलते ही 5 मिनट के अंदर जवाब देना होगा। इसके बाद 15 मिनट के भीतर खराब बस को पास के डिपो तक ले जाया जाएगा। इसके लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है, जो 24 घंटे काम करेगा। इसके जरिए जलभराव की समस्या पर भी नजर रखी जाएगी। इस ऑपरेशन के लिए 100 फील्ड टीमें तैनात की गई हैं। इसके अलावा 70 मोबाइल बाइक टीमें ब्रेक फेलियर जैसी समस्याओं को मौके पर ही ठीक करेंगी।
बढ़ाई जाएगी इलेक्ट्रिक बसों की सर्विस
DTC ने यह फैसला दिल्ली में ट्रांसपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लिया गया है। DTC का ज्यादातर फोकस उन बसों को हटाने पर है जिनका सर्विस पीरियड खत्म हो चुका है और वे इस्तेमाल करने की स्थिति में नहीं हैं। इसके अलावा दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों की सर्विस को बढ़ाया जाएगा। दिल्ली सरकार द्वारा बस डिपो को कमर्शियल सेंटर बनाने की प्लानिंग की जा रही है। इससे दिल्ली को 2600 करोड़ रुपये का रेवेन्यू मिलेगा।
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मालूम हो कि 2 मई को दिल्ली सरकार द्वारा राजधानी में मिनी इलेक्ट्रिक बसें DEVI लॉन्च की गई थीं। इससे दिल्ली के अंतिम मील तक कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है।
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