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दिल्ली प्रदूषण को लेकर 'आप' नेता दुर्गेश पाठक का केंद्र पर तंज, कह- देश के पर्यावरण मंत्री चुनावी सभा करने में व्यस्त हैं

AAP Leader Durgesh Pathak Target on Central Govt: आप नेता दुर्गेश पाठक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भी साफ हो गया है दिल्ली में प्रदूषण की परेशानी का हल करना केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव को जिम्मेदारी है।

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AAP Leader Durgesh Pathak Target on Central Govt: दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता दुर्गेश पाठक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। जिसमें उन्होंने दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण के लिए केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार जिम्मेदार ठहराया हैं। मीडिया से बात करते हुए दुर्गेश पाठक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भी साफ हो गया है दिल्ली में प्रदूषण की परेशानी का हल करना केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव को जिम्मेदारी है। कोर्ट ने उन्हें आदेश दिया है कि वो दिन प्रतिदिन के स्तर पर दिल्ली के प्रदूषण समस्या का समाधान करें। लेकिन इसके बाद भी देश के पर्यावरण मंत्री चुनावी सभा करने में व्यस्त हैं। वहीं, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।

दिल्ली पर छाए वायु प्रदूषण के काले बादल

‘आप’ विधायक दुर्गेश पाठक ने कहा कि दिल्ली और उसके आसपास के सभी जगहों पर वायु प्रदूषण के काले बादल छाए हुए है। ऐसे समय में जब केंद्र सरकार और उनकी सभी एजेंसी को 24 घंटे काम करना चाहिए। उस समय में देश के पर्यावरण मंत्री मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनावी सभा करने में व्यस्त हैं। उन्होंने जनता को अपने हाल पर छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने कल आदेश दिया कि ‘कैबिनेट सचिव की जिम्मेदारी है कि वह दिन प्रतिदिन के स्तर पर प्रदूषण की समस्या का समाधान करें आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते हैं’।

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पंजाब में कम हुए पराली जलाने के मामले 

दुर्गेश पाठक ने कहा कि पंजाब सरकार ने कल अपने हलफनामे में बताया कि पराली को नष्ट करने वाली मशीनों की कीमत काफी ज्यादा है। पंजाब सरकार मशीन की खरीद पर किसानों को सब्सिडी देने के लिए तैयार है लेकिन केंद्र सरकार कोई मदद नहीं कर रही है। कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार को बिल्कुल इसमें 50 फीसदी की मदद करनी चाहिए। पंजाब में हमारी सरकार बनने से पहले 2021 में लगभग 73 हजार जगह पर पराली जलाई जाती थी। लेकिन अब हमारी सरकार बनने के बाद यह आंकड़ा 17 हजार पर आ गया है। ऐसे में पराली जलाने की घटनाओं में करीब 65% तक की कमी आई है।

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