दिवाली पर दिल्लीवालों को तोहफा, सभी घरेलू और कमर्शियल उपभोक्ताओं का पानी बिल पर लगा लेट पेमेंट सरचार्ज माफ

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार 2025 तक यमुना की सफाई पूरी करने, हर घर को 24 घंटे नल से साफ पानी देने और सभी अनाधिकृत कॉलोनियों के घरों को सीवर लाइन से जोड़ने के लिए युद्धस्तर पर काम कर रही है। इसी कड़ी में सोमवार को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने डीजेबी की 163वीं बोर्ड बैठक में कई अहम बड़े फैसले लिए। साथ ही घरेलू और कमर्शियल उपभोक्ताओं के पानी के बिल पर लगाया गया लेट पेमेंट सरचार्ज (एलपीएससी) लास्ट रीबेट स्कीम के तहत माफ कर जनता को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया।

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इसके अलावा साल 2025 तक यमुना को साफ करने के लिए अपशिष्ट जल सेवाओं को बेहतर बनाने और 24 घंटे दिल्ली की जनता को साफ पानी मुहैया कराने के लिए उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 869 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी। इसके तहत नजफगढ़ व केशोपुर में मौजूदा एसटीपी को अपग्रेड किया जाएगा। वहीं, बादली क्षेत्र में बनेगा 17 एमजीडी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पंपिंग स्टेशन बनाया जाएगा। छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में 46 किमी लंबी सीवरेज लाइन बिछाई जाएगी। इन परियोजनाओं से यमुना में गंदा पानी गिरने से रोका जा सकेगा।

इन सभी प्रोजेक्ट्स पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि, “दिल्ली की जनता को पानी के बकाया बिलों से राहत दिलाने के लिए सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। पानी के बकाया बिलों पर लगने वाली लेट फीस(लेट पेमेंट सरचार्ज) 31 दिसम्बर 2022 तक के लिए 100% माफ़ रहेगी। यानि आप बिना लेट फीस की चिंता किए अपने पुराने बकाया बिल भर सकते है।

उन्होंने ट्वीट कर बताया कि, यमुना को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। इसके तहत केशोपुर व नजफगढ में गिरने वाले 85 MGD सीवर को रोज़ाना साफ़ कर नजफगढ नाले में डाला जाएगा।इससे यमुना के पानी का प्रदूषण 30% तक घटेगा और यह कदम यमुना साफ़ करने में बहुत मददगार साबित होगा साथ ही बादली, निगम बोध व मोरी गेट नालों पर कुल 55 एमजीडी के सीवेज पंपिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इससे इन नालों का गंदा पानी यमुना में नहीं जाएगा।

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पानी के बिल पर लेट पेमेंट सरचार्ज किया जाएगा माफ

साल 2020-21 के दौरान कोरोना महामारी चरम पर थी, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में लोगों को महामारी के साथ-साथ गंभीर आर्थिक संकट का सामना भी करना पड़ा। इस कारण ज्यादातर उपभोक्ता अपने बकाया बिल का भुगतान नहीं कर पाए। बाद में एलपीएससी बार-बार लगने से बकाया राशि बहुत ज्यादा बढ़ गई और उपभोक्ता पानी का बिल भरने में सक्षम नहीं हो पाए। इसी को देखते हुए उपभोक्ताओं, चुने हुए प्रतिनिधियों, विभिन्न संगठनों और कई सरकारी संस्थानों ने अपील की थी कि पानी के बिल पर एलपीएससी को माफ करके लोगों को अपना बकाया भुगतान करने का मौका दिया जाए। ऐसे में केजरीवाल सरकार ने बोर्ड ने घरेलू और वाणिज्यिक बिलों पर लेट पेमेंट सरचार्ज (एलपीएससी) की छूट को मंजूरी दी।

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