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छत्तीसगढ़ CM साय का बड़ा फैसला- ‘मयाली नेचर कैंप’ स्वदेश दर्शन योजना में शामिल, विकास के लिए मिले 10 करोड़

Chhattisgarh Tourism News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल से जिले के प्रसिद्व प्राकृतिक व धार्मिक पर्यटन स्थल मयाली को टूरिज्म डिपार्टमेंट ने स्वदेश दर्शन योजना के दूसरी स्टेज में शामिल कर लिया है। उनकी पहल से प्रसिद्व पर्यटन स्थल और मयाली नेचर कैम्प अब विकसित हो सकेगा।

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Chhattisgarh Tourism News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रदेश की उन्नति के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसी के तहत छत्तीसगढ़ के अंदर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल से जिले के प्रसिद्ध प्राकृतिक और धार्मिक पर्यटन स्थल मयाली को पर्यटन विभाग ने स्वदेश दर्शन योजना के दूसरे चरण में शामिल कर लिया है। इस योजना में शामिल हो जाने से पर्यटन स्थल में बुनियादी सुविधाओं का विकास तेजी से हो सकेगा। इसके साथ ही इसके प्रचार-प्रसार होने से यहां पर्यटकों की हलचल बढ़ने की संभावना भी है।

क्या हैं मयाली का महत्व और सुविधाएं

मयाली नेचर कैम्प जिले के कुनकुरी ब्लाक में चराईडांड़ बगीचा स्टेट हाईवे में स्थित है। बेलसोंगा डैम और एशिया की सबसे उंचा शिवलिंग माना जाने वाला मधेश्वर पहाड़ का मनमोहक दृश्य पर्यटकों को घंटों समय व्यतीत करने का अवसर देता है। वनविभाग ने इस स्थल पर पर्यटकों की सुविधा के लिए टेंट की व्यवस्था भी की है। इन टेंट हाउस में डैम के किनारे, हरियाली से भरे हुए प्राकृतिक स्थल पर रात को आराम करने के लिए परिवार के साथ आनंद उठाने के लिए भारी संख्या में पर्यटक जुटते हैं। ज्यादातर विकेंड के दिनों में यहां पर्यटकों की हलचल ज्यादा रहती है।

बोटिंग का उठा सकते हैं आनंद

पर्यटकों को मयाली नेचर कैंप में बोटिंग का आनंद उठाने की सुविधा भी दी गई है। इसके लिए गाइड के साथ सुरक्षा के सभी इंतजाम किए गए हैं। राज्य सरकार के सहयोग से मयाली नेचर कैम्प में कैकट्स गार्डन का विकास भी किया जा रहा है। इस विशेष गार्डन में देश भर में मिलने वाले कैक्ट्स की प्रजातियों को समेटा गया है, ताकि युवा पीढ़ी कैम्टस से परिचित हो सके। इसका एक उद्देश्य लोगों को बायोडायवर्सिटी और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना भी है।

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विकास के लिए 10 करोड़ की मंजूरी

स्वदेश दर्शन योजना में शामिल करने के साथ ही पर्यटन विभाग ने मयाली के विकास के लिए 10 करोड़ रूपये की मंजूरी प्रदान की है। इसके लिए जिला स्तरीय संचालन समिति का गठन करते हुए विकास के लिए एक्शन प्लान और डीपीआर तैयार करने का निर्देश दिया गया है।

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