Bihar Politics: बिहार में 2025 के अंत तक विधानसभा के चुनाव होने हैं। इससे पहले जहां एक ओर तेजस्वी यादव अपनी यात्रा का चौथा चरण शुरू करने जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू रणनीति बनाने में जुट गई है। सरकार के सूत्रों की मानें तो अगले एक साल में नीतीश कुमार की पार्टी महिलाओं के लिए अलग-अलग योजनाएं लागू करने पर विचार कर रही है।
इन योजनाओं में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी स्कीम भी शामिल है। जैसी की अन्य राज्यों में चल रही है। इसकी शुरुआत नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा से करेंगे। जिसकी शुरुआत 15 दिसंबर से होनी है। इसके अलावा लाडली बहिन योजना जैसी योजना भी नीतीश कुमार शुरू कर सकते हैं। सरकार की योजना है कि चुनाव से पहले आधी आबादी को अपने पाले में कर लिया जाए।
महिला संवाद यात्रा निकालेंगे सीएम
सीएम नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा के दौरान महिलाओं से बात करेंगे और फिर योजनाओं का रोडमैप तैयार करेंगे। सरकारी सूत्रों की मानें तो सबसे पहले सरकार 18 से 50 साल की उम्र की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये हर महीने देने की घोषणा कर सकती है। इसके अलावा सरकार स्वयं सहायता समूहों से जुड़ा कोई फैसला भी ले सकती है।
लोन माफ कर सकती है सरकार
बिहार में 2015 में सरकार बनने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने स्वयं सहायता समूह की स्थापना की थी। बिहार सरकार के आंकड़ों के अनुसार पूरे बिहार में करीब 11 लाख स्वयं सहायता समूह है। एक समूह में 10 महिलाएं होती हैं। सरकार ने स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने के लिए लोन की व्यवस्था की थी। अब कहा जा रहा है कि सरकार लोन माफ कर सकती है। इसका सीधा फायदा महिलाओं को हो सकता है।
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वोटिंग में पुरुषों से आगे महिलाएं
बता दें कि बिहार में पुरुष मतदाताओं की संख्या महिला मतदाताओं से अधिक है, लेकिन चुनाव में वोटिंग के दौरान महिलाएं हमेशा पुरुष वोटरों से आगे रही हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में 56 प्रतिशत मतदान हुआ था, इसमें पुरुषों का 53 प्रतिशत और महिलाओं का 59 प्रतिशत योगदान शामिल हैं। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी बिहार में 57.05 प्रतिशत मतदान हुआ था, जिसमें महिलाओं का मतदान प्रतिशत 59.7 रहा, जबकि 54.6 प्रतिशत पुरुष मतदाताओं ने चुनाव में अपना वोट डाला।
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