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पटना के बाद अब बिहार के दरभंगा में भी खुलेगा एम्स, केन्द्र की शर्तों को मानने के लिए तैयार हुआ बिहार

Consent received to build second AIIMS: बिहार के दरभंगा में दूसरा एम्स बनने की संभावना बढ़ गई है। शोभन बाइपास पर एम्स बनाने के मसले पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बिहार सरकार को पत्र भेजा गया है। इसमें शर्त रखी कि शोभन में मिट्टी भराई, चार लेन सड़क और बिजली सुविधा जल्द बहाल हो जाएगी।

अमिताभ ओझा, संवाददाता Consent received to build second AIIMS: बिहार के लोगों के लिए गुडन्यूज दरभंगा को जल्द  AIIMS मिलेगा। आपको बता दे कि बिहार के दरभंगा में दूसरा एम्स बनने की संभावना बढ़ गई है। शोभन बाइपास पर एम्स बनाने के मसले पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बिहार सरकार को पत्र भेजा गया है। इसमें शर्त रखी कि शोभन में मिट्टी भराई, चार लेन सड़क और बिजली सुविधा जल्द बहाल हो जाएगी तो एम्स बनाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। बिहार सरकार केंद्र की शर्तों को पूरा करने को तैयार है। राज्य जल्द ही जवाबी पत्र भेजेगी।

एम्स के लिए दूसरी जमीन की मांग

अधिकारियों के अनुसार मंत्रालय ने पत्र में एम्स के लिए दूसरी जमीन की मांग की है। शोभन में जल भराव की समस्या को देखते हुए कहा गया है कि यदि दूसरी जमीन मिली तो एम्स का निर्माण आसानी से कराया जा सकता है। और यदि सरकार द्वारा दूसरी जमीन नहीं दी जा सकती तो शोभन में एम्स बनाने के लिए बिहार सरकार कुछ शर्तों को पूरा करे। शोभन जलजमाव वाला इलाका है। इसलिए राज्य सरकार इसे समतल बनाने के लिए मिट्टी भराई का काम शीघ्र कराये। आपको बता दे की वर्ष 2015 में दरभंगा में बिहार के दूसरे एम्स की घोषणा की गई थी। यह भी पढ़े: राजस्थान की महिलाएं कांग्रेस या भाजपा किस पार्टी को सौंपेंगी सत्ता? देखें दोनों के क्या-क्या वादे? कितनी महिला प्रत्याशी यह भी पढ़े: महिला वोटर्स बदलेंगी चुनाव का खेल, 25 नवंबर को कौन पास…कौन फेल? नारी शक्ति पर BJP-कांग्रेस का फोकस

केंद्रीय कैबिनेट ने दी थी मंजूरी

2020 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्रीय कैबिनेट ने दरभंगा में एम्स बनाने की मंजूरी दी थी। इसके बाद राज्य सरकार ने जमीन चिन्हित करने का काम शुरू किया था। पहले दरभंगा मेडिकल कॉलेज में एम्स बनाने का प्रस्ताव राज्य सरकार ने पास किया था। फिर शोभन में जमीन देने की बात हुई जिसके बाद विवाद बढ़ा था। अधिकारियों का कहना है कि सभी शर्तों को पूरा करना मुश्किल है। जिसकी वजह से राज्य सरकार जवाबी पत्र के माध्यम से केंद्र सरकार से और समय मांगेगी जिससे सभी शर्तों को पूरा किया जा सके।


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