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बिहार में कांग्रेस बड़ा ऐलान, महागठबंधन की सरकार बनी तो महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2500 रुपये

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले कांग्रेस ने एक बड़ा दाव खेला है। कांग्रेस की तरफ से ऐलान किया गया है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। पढ़ें बिहार से सौरव कुमार की रिपोर्ट…

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बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सियासी सरगर्मियां बढ़ते दिन के साथ तेज होती जा रही हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस ने महिलाओं के लिए एक बड़ी चुनावी घोषणा की है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने ऐलान किया कि अगर राज्य में महागठबंधन की सरकार बनती है तो प्रदेश में ‘माई बहिन मान योजना’ लागू की जाएगी। इस योजना के तहत राज्य की जरूरतमंद महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। उन्होंने इस बात की घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए की।

हर महीने मिलेंगे 2500 रुपये

राजेश राम ने इस बात का ऐलान करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने पर ‘माई बहिन मान योजना’ लागू की जाएगी, जिसके तहत जरूरतमंद महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि इस योजना के जरिए हम महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना चाहते हैं। महागठबंधन के सभी सहयोगी दलों के साथ समन्वय बैठक में इस योजना को लागू करने पर सहमति बनी है। उन्होंने आगे बताया कि कर्नाटक, झारखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भी कांग्रेस सरकारों ने पहले ही इस तरह की योजनाएं लागू की हैं।

रजिस्ट्रेशन के लिए मिस्ड कॉल नंबर जारी

महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा कि महागठबंधन की सरकार की पहली गारंटी महिलाओं को समर्पित है। यह सिर्फ घोषणा नहीं है, यह महिलाओं के सम्मान और अधिकार की बात है। कांग्रेस ने इस योजना को लेकर एक पोस्टर और मिस कॉल अभियान भी शुरू किया है। पोस्टर पर साफ लिखा है कि ‘महागठबंधन की सरकार बनने के बाद, जरूरतमंद महिलाओं को ₹2500 महीना सम्मान राशि।’ रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के लिए एक मिस कॉल नंबर 8800023525 जारी किया गया है।

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भाजपा पर कांग्रेस का आरोप

बीजेपी पर हमला बोलते हुए कांग्रेस ने कहा कि उन्होंने भी महिलाओं को आर्थिक मदद का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद उसे निभाया नहीं। राजेश राम ने आरोप लगाया कि बिहार की मौजूदा सरकार महिलाओं के अधिकारों और नौकरियों से उन्हें वंचित कर रही है। राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम है और रिक्त पदों को भरने की कोई गंभीरता नहीं दिखाई जा रही।

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