पंजाब में सड़क सुरक्षा को लेकर भगवंत मान सरकार ने उठाया बड़ा कदम, चंडीगढ़ से शुरू किया अभियान

पंजाब सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 की शुरुआत की है. इस अभियान का उद्घाटन आज यानी 2 जनवरी, 2026 को चंडीगढ़ स्थित किसान भवन में किया गया है. कार्यक्रम में परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि सड़क हादसे केवल आंकड़े नहीं होते, बल्कि इनमें कई परिवार अपने अपनों को खो देते हैं.

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार सड़क सुरक्षा को लेकर पूरी तरह गंभीर है और इसे एक जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है. परिवहन मंत्री ने बताया कि सड़क सुरक्षा माह के दौरान पूरे प्रदेश में बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे. स्कूलों और कॉलेजों में सेमिनार, पोस्टर और स्लोगन प्रतियोगिताएं, क्विज और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ताकि बच्चों और युवाओं को कम उम्र से ही ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी जा सके.

पंजाब की रोड सेफ्टी लीड एजेंसी ने परिवहन विभाग, ट्रैफिक पुलिस, स्वास्थ्य, लोक निर्माण और शिक्षा विभाग के साथ मिलकर एक विस्तृत कार्ययोजना बनाई है, जिससे सड़क सुरक्षा का संदेश समाज के हर वर्ग तक पहुंच सके. इस मौके पर रोड सेफ्टी लीड एजेंसी के महानिदेशक आर वेंकट रत्नम ने बताया कि हर जिला सड़क सुरक्षा समिति को ₹9.50 लाख की आर्थिक सहायता दी गई है. इसमें से ₹1 लाख नशे में वाहन चलाने वालों की जांच के लिए अल्कोहल मीटर खरीदने पर खर्च किया जाएगा. कोहरे के मौसम को देखते हुए स्ट्रीट लाइट, रोड मार्किंग और अन्य सुरक्षा इंतजामों को भी मजबूत किया जा रहा है.

ट्रैफिक पुलिस के डीजीपी अमरदीप सिंह राय ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है. उन्होंने बताया कि सड़क सुरक्षा बल (SSF) के गठन के बाद राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर रोजाना करीब 4000 किलोमीटर की निगरानी हो रही है, जिससे इन सड़कों पर मौतों में लगभग 50 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के दौरान नशे में ड्राइविंग, ओवरस्पीडिंग, लेन तोड़ने और अन्य गंभीर ट्रैफिक उल्लंघनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार का साफ संदेश है कि हर नागरिक की जान की कीमत है और सड़क सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है.