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WFI Election: 12 अगस्त को होगा भारतीय कुश्ती महासंघ का चुनाव, पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह रहेंगे दूर

WFI Election: लंबे जद्दोजहद के बाद भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। 12 अगस्त को महासंघ का चुनाव होगा। एक अगस्त को नामांकन दाखिल किए जाएंगे। यह जानकारी न्यूज एजेंसी पीटीआई ने दी है। महासंघ के चुनाव पहले 11 जुलाई को होने थे, लेकिन असम कुश्ती संघ (AWF) […]

भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह।
WFI Election: लंबे जद्दोजहद के बाद भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। 12 अगस्त को महासंघ का चुनाव होगा। एक अगस्त को नामांकन दाखिल किए जाएंगे। यह जानकारी न्यूज एजेंसी पीटीआई ने दी है। महासंघ के चुनाव पहले 11 जुलाई को होने थे, लेकिन असम कुश्ती संघ (AWF) की चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेने के अधिकार वाली याचिका के बाद गुवाहाटी हाईकोर्ट ने चुनाव पर रोक लगा दी थी। हालांकि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया। इसके बाद चुनाव प्रक्रिया की राह में सभी अड़चनें खत्म हो गईं।

असम एसोसिएशन ने किया था ये दावा

असम एसोसिएशन ने दावा किया था कि वह मतदान के अधिकार के साथ भारतीय कुश्ती महासंघ का संबद्ध सदस्य बनने का हकदार था, लेकिन 15 नवंबर 2014 को इसकी कार्यकारी समिति की सिफारिश के बावजूद राष्ट्रीय महासंघ ने इसे मान्यता देने से इनकार कर दिया था।

इन पदों पर होगा चुनाव

महासंघ की कार्यसमिति में एक अध्यक्ष, एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, चार उपाध्यक्ष, एक मानद महासचिव, एक मानद कोषाध्यक्ष और दो मानद संयुक्त सचिव पदों पर चुनाव होना है।

लगातार 12 साल अध्यक्ष रहे बृजभूषण सिंह

उत्तर प्रदेश में बहराइच जिले की कैसरगंज लोकसभा सीट से भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह बीते 12 साल से कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष थे। 2011 में वे अध्यक्ष बने थे। फरवरी 2019 में वे तीसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे। नियम है कि एक व्यक्ति तीन कार्यकाल या 12 से ज्यादा अध्यक्ष पद पर नहीं रह सकता है। एक कार्यकाल चार साल का होता है। बृजभूषण के परिवार को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं है। वर्तमान में बृजभूषण शरण सिंह छह महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहे हैं। उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। . यह भी पढ़ें: आतंकी यासीन मलिक को कोर्ट में सामने देख हैरान हुए सुप्रीम कोर्ट के जज, केंद्र सरकार भी चिंतित, जानें क्यों?


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