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West Bengal: 5 अगस्त को बंगाल में BJP नेताओं का घर घेरेगी TMC, अभिषेक बनर्जी ने किया ऐलान

West Bengal: पश्चिम बंगाल में कोलकाता के धर्मतल्ला स्थित तृणमूल द्वारा आयोजित शहीद दिवस के मौके पर पार्टी सचिव और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी ने खुले मंच से एक बड़ा फरमान जारी किया है।  उन्होंने अपने नेताओं और कर्मियों को यह आदेश दिया है कि वह भारी से भारी संख्या में […]

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West Bengal: पश्चिम बंगाल में कोलकाता के धर्मतल्ला स्थित तृणमूल द्वारा आयोजित शहीद दिवस के मौके पर पार्टी सचिव और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी ने खुले मंच से एक बड़ा फरमान जारी किया है।  उन्होंने अपने नेताओं और कर्मियों को यह आदेश दिया है कि वह भारी से भारी संख्या में इकठ्ठा होकर राज्य के 341 ब्लॉकों के भाजपा नेताओं के घरों का पांच अगस्त को घेराव करें। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक भाजपा नेताओं के घरों मे रह रहे बुजुर्गों को छोड़ अन्य किसी भी सदस्य को ना तो उनके घर से बाहर जाने दें और ना ही किसी को घर मे प्रवेश करने दें। अभिषेक ने यह भी फरमान जारी किया कि इस कर्मसूची के लिए सभी तृणमूल कर्मी पहले से एक लिस्ट तैयार कर लें की उनके ब्लॉक या बूथ इलाके मे कितने भाजपा कर्मी या नेता रह रहे हैं। उन सभी का लिस्ट तैयार कर उनके घरों के घेराव की तैयारी कर लें। पांच अगस्त को बिना किसी को क्षति पहुंचाए बड़े स्तर पर भाजपा नेताओं व उनके कर्मियों के घरों का घेराव करें।   ये भी पढ़ेंः 70 हजार युवाओं को पीएम मोदी कल देंगे जॉइनिंग लेटर  

अभिषेक की बात सुनकर हैरत में पड़ीं ममता

अभिषेक ने केंद्र के ऊपर 100 दिन की रोजगार योजना के तहत करीब एक लाख 15 हजार करोड़ की बकाया राशि की मांग को लेकर दिल्ली चलो अभियान का आह्वान भी किया। कहा कि अपना हक लेने के लिये अब उनको किसी के पैर मे नहीं गिरना, बल्कि उनके कार्यालयों का भी घेराव कर अपना हक उनसे छीनकर लाना है। अभिषेक के इस बयान को सुनकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैरत में पड़ गईं। जिसके बाद उन्होंने उनके फरमान में थोड़ा बदलाव लाकर कहा की बीजेपी नेताओं के घरों का प्रतीकात्मक घेराव किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बीजेपी नेताओं के घर से 100 मीटर दूर घेराबंदी कार्यक्रम का आदेश दिया। कोलकाता से अमर देव पासवान की रिपोर्ट। यह भी पढ़ें: आतंकी यासीन मलिक को कोर्ट में सामने देख हैरान हुए सुप्रीम कोर्ट के जज, केंद्र सरकार भी चिंतित, जानें क्यों?


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