शिक्षक भर्ती घोटाला: बंगाल की सीएम के भतीजे को सुप्रीम कोर्ट से झटका, अभिषेक के खिलाफ जारी रहेगी जांच

Bengal Teacher Recruitment Scam: तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। अभिषेक ने इस मामले में अपने खिलाफ जारी ईडी की जांच को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जांच पर रोक से इनकार कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच को रोकने से इनकार करके सही किया था। बता दें कि कोलकाता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अभिषेक बनर्जी की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभिषेक चाहें तो मामला निरस्त करने के लिए हाई कोर्ट में आवेदन दाखिल कर सकते हैं।इस महीने की शुरुआत में ईडी ने जांच के सिलसिले में अभिषेक बनर्जी को पूछताछ के लिए बुलाया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी को कथित घोटाले की जांच करने का स्वतंत्र अधिकार है और वह अपनी जांच जारी रख सकती है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं है क्योंकि ऐसा करने का परिणाम इस स्तर पर जांच को रोकना होगा।

28 अप्रैल को, सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अभिषेक बनर्जी के मामले को एक नई पीठ को सौंपने का आदेश दिया, क्योंकि मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने एक टीवी इंटरव्यू में राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों को उनकी पीठ की ओर से निपटाए जाने के बारे में बात की थी।

अभिषेक बनर्जी के मामले की नए सिरे से सुनवाई करने वाली न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने 18 मई को उनके अनुरोध को खारिज कर दिया, जिससे तृणमूल नेता ने सर्वोच्च न्यायालय में आदेश को चुनौती दी थी।

बंगाल की मुख्यमंत्री के भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी

ईडी ने कहा है कि उसके पास धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत व्यक्तियों की जांच करने की शक्तियां हैं। अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे हैं।

पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी, उनकी कथित करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी और कई वरिष्ठ अधिकारियों को पैसे के बदले नौकरी घोटाले में कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया गया है।

सीबीआई के अनुसार, 2014 और 2021 के बीच पूरे पश्चिम बंगाल में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और कर्मचारियों के रूप में नौकरी पाने के लिए नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों से टीएमसी नेताओं की ओर से कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये से अधिक जुटाए गए थे। ईडी मामले में मनी ट्रेल की जांच कर रही है।