लोकसभा में वक्फ बिल पर विपक्षी दलों का संशोधन खारिज

लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने कहा कि संसद में वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े हैं, जबकि विपक्ष में 232 वोट पड़े।

संसद में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई और केसी वेणुगोपाल द्वारा दिया गया संशोधन गिरा। इमराम मसूद और ओवैसी का संशोधन खारिज हो गया। लोकसभा में वक्फ बिल पर विपक्षी दलों का संशोधन खारिज हो गया।

लोकसभा में थोड़ी देर में वक्फ संशोधन बिल पर वोटिंग होगी। इससे पहले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि वक्फ बिल को विपक्ष असंवैधानिक बता रहा है। यह विधेयक असंवैधानिक क्यों है? इसे लेकर किसी ने तर्क नहीं दिया। संसद में बहुत कुछ तर्कहीन बातें कही गई हैं।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि वक्फ (संशोधन) विधेयक मुसलमानों को हाशिए पर धकेलने और उनके निजी कानूनों एवं संपत्ति के अधिकारों को हड़पने के उद्देश्य से बनाया गया एक हथियार है। आरएसएस, भाजपा और उनके सहयोगियों द्वारा संविधान पर यह हमला आज मुसलमानों पर लक्षित है, लेकिन भविष्य में अन्य समुदायों को निशाना बनाने के लिए एक मिसाल कायम करता है।

कांग्रेस पार्टी इस कानून का कड़ा विरोध करती है, क्योंकि यह भारत के मूल विचार पर हमला करता है और अनुच्छेद 25, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है।

भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि धारा 40 उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ और मौखिक वक्फ की अवधारणा एक शक्तिशाली कॉकटेल थी, जो वक्फ बोर्ड को अपनी इच्छानुसार किसी भी भूमि को हड़पने में सक्षम बनाती थी। जिन लोगों को इससे समस्या थी, उन्हें वक्फ न्यायाधिकरण के समक्ष जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह वक्फ न्यायाधिकरण एक कंगारू अदालत थी और इसके आदेश अंतिम थे और आप अपील भी नहीं कर सकते थे। इसके अलावा आपके पास सीमा अधिनियम था, यदि आप एक पीड़ित पक्ष हैं तो आपके पास वक्फ न्यायाधिकरण के समक्ष जाने के लिए केवल एक वर्ष था जिसका आदेश अंतिम था लेकिन यदि आप वक्फ बोर्ड हैं, तो आप पर कोई सीमा अधिनियम लागू नहीं होता; 500 साल, 1000 साल बाद भी आप जा सकते हैं और दावा शुरू कर सकते हैं। यह फ्रेंकस्टीन मॉन्स्टर था जिसे वक्फ अधिनियम 2013 द्वारा बनाया गया था जहां वक्फ बोर्ड न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका सभी एक में शामिल था, शक्तियों के पृथक्करण की कोई अवधारणा नहीं थी।

लोकसभा की कार्यवाही का समय दो घंटा बढ़ाया गया। अब रात 10 बजे तक चर्चा चलेगी। सदन में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा चल रही है।

दिल्ली में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी संसद पहुंचे, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वक्फ संशोधन विधेयक पर अपना भाषण दिया।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में वक्फ संशोधन बिल को लेकर कहा कि वक्फ का अर्थ अल्लाह के नाम पर संपत्ति का दान करना है। कई सदस्यों के मन में भ्रांतियां हैं। वफ्फ में कोई गैर इस्लामिक सदस्य नहीं आएगा।

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक कैबिनेट से पास होकर संसद में पेश हुआ था। इसे जेपीसी के पास भेजा गया था। वहां इस पर विस्तार से चर्चा हुई थी। आज फिर सदन में इस पर चर्चा हो रही है। विधेयक में देश के गरीब मुसलमानों के लिए सब कुछ अच्छा है। पूरे वक्फ बोर्ड को, जो मुट्ठी भर लोगों की कैद में था, उससे बाहर निकलने का रास्ता बना दिया गया है। इससे कांग्रेस, सपा और टीएमसी बेचैन हैं।

केंद्रीय मंत्री और जेडीयू सांसद राजीव रंजन (ललन) सिंह ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा हो रही है। चर्चा की शुरुआत से ही ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई है जैसे बिल मुस्लिम विरोधी है, लेकिन बिल मुस्लिम विरोधी बिल्कुल नहीं है। वक्फ एक तरह का ट्रस्ट है, जो मुसलमानों के हित में काम करने के लिए बनाया गया है। यह कोई धार्मिक संगठन नहीं है। ट्रस्ट को मुसलमानों के सभी वर्गों के साथ न्याय करने का अधिकार है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आज एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। पीएम मोदी की आलोचना की जा रही है, अगर आपको वह पसंद हैं तो उनकी तरफ न देखें। लेकिन उनके अच्छे काम की सराहना करें।

वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम पेश किए गए वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करते हैं। यह विधेयक 'धर्मनिरपेक्षता' शब्द को परिभाषित करता है जिसे हमारे संविधान में निहित किया गया है। यह विधेयक मुस्लिम महिलाओं को एक बार फिर वक्फ बोर्ड में जगह देगा। यह विधेयक किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। यह विधेयक उन गलतियों को सुधारने के लिए है जो हुई थीं।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर केंद्र सरकार से प्रस्तावित वक्फ विधेयक 2024 को पूरी तरह वापस लेने का आग्रह किया।

संसद में अखिलेश यादव ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष न चुने जाने पर सवाल खड़े किए। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने तुरंत पलटवार करते हुए मजाकिया अंदाज में अखिलेश को जवाब दिया।

समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता अखिलेश यादव ने भी वक्फ बिल का विरोध किया है। संसद में अपना पक्ष रखते हुए अखिलेश ने लिखा कि वक्फ की जमीन से ज्यादा बड़ा मुद्दा चीन की कब्जे वाली जमीन वापस लेना है। बीजेपी अभी तक अपना अध्यक्ष नहीं चुन पाई। सरकार हर मोर्चे पर नाकाम रही है।

वक्फ बिल के विरोध में कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई ने अपनी बात रखी है। गौरव गोगोई का कहना है कि वक्फ बिल कहां से आया? क्या इसे अल्पसंख्यक मंत्रालय ने बनाया या फिर किसी दूसरे विभाग द्वारा बनाया गया है?

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश करते हुए कहा कि रेलवे ट्रैक, स्टेशन और अन्य बुनियादी ढांचे पूरे देश की संपत्ति हैं, केवल भारतीय रेलवे की नहीं। उन्होंने सवाल उठाया कि इन्हें वक्फ संपत्ति के बराबर कैसे माना जा सकता है। इसी तरह, रक्षा भूमि राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य प्रशिक्षण के लिए होती है, जिसकी तुलना वक्फ संपत्ति से नहीं की जा सकती। उन्होंने बताया कि भारत में कई वक्फ संपत्तियां निजी स्वामित्व वाली हैं, जिसके कारण भारत के पास दुनिया में सबसे अधिक वक्फ संपत्ति है।

लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया गया, जिसमें 1995 के वक्फ अधिनियम में किए गए कुछ बदलावों को पुनः बहाल किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि इस विधेयक में कुछ विसंगतियां थीं, जिन्हें दूर करना जरूरी था। उन्होंने स्पष्ट किया कि 1995 के नियम के अनुसार, केवल वही व्यक्ति वक्फ संपत्ति बना सकता था, जिसने कम से कम पांच वर्षों तक इस्लाम धर्म का पालन किया हो। 2013 में इसमें बदलाव किया गया था, जिसे अब संशोधित कर पुनः 1995 का प्रावधान लागू किया गया है। इससे वक्फ कानून को अधिक स्पष्ट और प्रभावी बनाया जाएगा।

लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश करने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, "वक्फ बोर्ड के प्रावधानों का किसी मस्जिद, मंदिर या धार्मिक स्थल के प्रबंधन से कोई लेना-देना नहीं है। यह केवल संपत्ति प्रबंधन का मामला है।

केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का कहना है कि यह बिल पास होने के 1 साल बाद मेरे पास आना और तब मैं आपको बताऊंगा कि कहां-कितना बदलाव हुआ है।

लोकसभा में किरण रिजिजू ने कहा कि दिल्ली में 1970 से चल रहा एक मामला CGO कॉम्प्लेक्स और संसद भवन समेत कई संपत्तियों से जुड़ा है। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने इन संपत्तियों को वक्फ संपत्ति बताया था। मामला कोर्ट में था।

लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी संसद पहुंच चुके हैं। लोकसभा में वक्फ बिल पर चर्चा चल रही है।

वक्फ बिल पर बात करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस बिल को संयुक्त संसदीय समिति को दिया गया। हमारे पास कांग्रेस जैसी समिति नहीं है। हमारे पास लोकतांत्रिक समिति है, जो विचार-मंथन करती है।

वक्फ बिल पर आंकड़े दिखाते हुए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि दुनिया में वक्फ की सबसे ज्यादा संपत्ति हिन्दुस्तान में है। रेलवे और सेना के बाद वक्फ के पास तीसरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। मुझे न केवल उम्मीद है, बल्कि मुझे पूरा यकीन है कि इस विधेयक का विरोध करने वालों के दिलों में भी बदलाव आएगा।

लोकसभा में वक्फ बिल पेश करते समय भारी हंगामा देखने को मिल रहा है। किरण रिजिजू का कहना है कि यह बिल किसी धर्म के खिलाफ नहीं है और न ही सरकार किसी धर्म में हस्तक्षेप करने जा रही है। विपक्ष जानबूझकर लोगों को गुमराह कर रहा है।

लोकसभा में वक्फ बिल पेश करते हुए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष पर करारा पलटवार किया है। उनका कहना है कि अगर वक्फ में संशोधन न किया गया तो पता नहीं क्या होगा। संसद की जमीन पर भी वक्फ ने दावा किया था। बिल नहीं लाते तो संसद भी वक्फ की हो जाती।

लोकसभा में कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने वक्फ बिल का विरोध किया है। उनका कहना है कि इस बिल पर कम से कम सदस्यों को संशोधन करने का अधिकार तो होना चाहि। आप कानून को जबरन थोप रहे हैं। आपको संशोधन के लिए समय देना चाहिए।

समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने वक्फ संशोधन विधेयक पर कहा कि सत्ता पक्ष इस बिल को लाकर हमारे मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहा है। आम जनता को इस बिल से कुछ हासिल नहीं होने वाला है।

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्यमंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ संशोधन अधिनियम पेश कर दिया है।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉक्टर सईद कासिम रसूल ने वक्फ बोर्ड का विरोध किया है। उनका कहना है कि सरकार विपक्ष की आपत्ति को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही है।

वक्फ बिल 2024 के मद्देनजर आम आदमी पार्टी (AAP) ने तीन लाइन का व्हिप जारी किया है।

देश की राजधानी दिल्ली में भी पड़े पैमाने पर वक्फ बिल का विरोध हो रहा है। इसी बीच कई मुस्लिम महिलाओं ने इस बिल का समर्थन किया है।

संभल मस्जिद का मुद्दा उठाने वाले मशहूर वकील विष्णु शंकर जैन ने भी वक्फ बिल का समर्थन किया है। उनका कहना है कि इससे वक्फ बोर्ड में काफी कुछ बदल जाएगा और उसकी असीमित शक्तियों पर अंकुश लग सकेगा।

वक्फ बिल पर RJD सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि कई बार बहुमत के आने से बुद्धि चली जाती है। हर संवैधानिक आधार का उल्लंघन हो रहा है।

वक्फ बिल पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि यह बिल संवैधानिक है, मुसलमानों के हित में, गरीबों के हित में है। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वे मुस्लिम विरोधी हैं।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने वक्फ बिल पर कहा, "जो लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं उनकी मानसिकता पर मुझे तरस आता है। यह विधेयक ऐसे सभी लोगों को आगे बढ़ाने का काम करने वाला है जिनके अधिकारों को छीना गया है।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी तक वक्फ बिल पर अपना पक्ष साफ नहीं किया है। नीतीश के मंत्री और JDU सांसद राजीव राजन ने इस पर चुप्पी तोड़ी है। राजीव का कहना है कि हम अपना स्टैंड संसद में साफ करेंगे। नीतीश कुमार को कांग्रेस से सेक्युलरिज्म की परिभाषा सीखने की जरूरत नहीं है।

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वक्फ बिल का समर्थन किया जा रहा है। कई महिलाएं सड़कों पर बैनर और पोस्टर लेकर वक्फ बिल के पक्ष में नारे लगा रही हैं।

केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू आज लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश करेंगे। इस पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। यह बिल न सिर्फ मुस्लिमों बल्कि पूरे देश के हित में होगा।