Waqf Amendment Bill: राज्यसभा में पास हुआ विधेयक, पक्ष में पड़े 128 वोट; 95 ने किया विरोध

वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी भारी मतों से पारित हो गया। बिल के पक्ष में 128 वोट पड़े जबकि विपक्ष में 95 वोट पड़े। सदन में सत्ता पक्ष की तरफ से लगे जय श्री राम के नारे।

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विधेयक को राज्यसभा में पारित करने के लिए प्रस्ताव रखा। अब अंतिम मतदान चल रहा है।

राज्यसभा से वक्फ संशोधन विध्येक पास करने के लिए मूव किया गया। विपक्ष ने वोटिंग की डिमांड की। अब वोटिंग हो रही है। राज्य सभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर मत-विभाजन की इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया शुरू।

तिरुचि शिवा के संशोधन प्रस्ताव पर डिवीजन हुआ। इस प्रस्ताव के पक्ष में 92 और विपक्ष में 125 वोट पड़े। तिरुचि शिवा का ये संशोधन प्रस्ताव वोटिंग में गिर गया। डीएमके के राज्यसभा सांसद तिरुचि शिवा ने वक्फ बोर्ड में दो गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल किए जाने के प्रावधान में संशोधन का प्रस्ताव पेश किया था। ध्वनिमत से मतदान के बाद सभापति ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार किए जाने की बात कही। इसके बाद तिरुचि शिवा ने इस पर डिवीजन की मांग की।

वक्फ (संशोधन) विधेयक पर इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए मतदान किया जा रहा है। अगर कोई सदस्य अपना वोट बदलना चाहता है, तो उसे वोटिंग स्लिप के जरिए ऐसा करना होगा।

राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर वोटिंग जारी है। सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी समेत तमाम बड़े नेता सदन में मौजूद हैं। विपक्ष की ओर से बिल में संशोधन के कई प्रस्ताव पेश किए गए, लेकिन एक के बाद एक सभी संशोधन ध्वनिमत से खारिज हो रहे हैं।

राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, 'वक्फ बोर्ड एक वैधानिक निकाय है और वैधानिक निकाय में केवल मुसलमानों को ही क्यों शामिल किया जाना चाहिए? अगर हिंदू और मुसलमानों के बीच कोई विवाद है तो उस विवाद को कैसे सुलझाया जाएगा? वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों के साथ भी विवाद हो सकते हैं। वैधानिक निकाय धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए और सभी धर्मों के लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए।'

वक्फ (संशोधन) विधेयक के लिए राज्यसभा में मतदान जारी है। राज्यसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक पर चर्चा पूरी हो गई है। अब सदस्यों की ओर से सुझाए गए संशोधनों पर वोटिंग चल रही है। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बिल के संशोधनों पर वोटिंग करवा रहे हैं।

रिजिजू ने वक्फ (संशोधन) विधेयक पारित करने के लिए सभी सांसदों से समर्थन मांगा और कहा कि सांसदों ने इस मुद्दे पर 'नई सुबह' के लिए बहुत मेहनत की है।

राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, 'जब पहली बार वक्फ संशोधन विधेयक का मसौदा तैयार किया गया था और जो विधेयक हम अब पारित कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। अगर हमने किसी के सुझाव नहीं माने होते तो यह विधेयक पूरी तरह से अलग होता।’

केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू अब राज्यसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 पर चली चर्चा का जवाब दे रहे हैं। रिजिजू ने कहा, ‘सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 22 मेंबर होंगे जिसमें 4 से ज्यादा नॉन मुस्लिम नहीं होंगे’।

प्रमोद तिवारी ने सवाल उठाया की 8 घंटे सदन में इस बिल के लिए समय दिया गया था। इसके बाद भी सदन बिना किसी की सहमति से चल रहा है।

कांग्रेस की अध्यक्ष और कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी के बयान पर सपा सांसद आनंद भदौरिया ने कहा कि हम सोनिया गांधी से पूरी तरह सहमत हैं। हम वक्फ बिल के खिलाफ हैं। जिन लोगों के लिए बिल लाया गया है, अगर वे ही खुश नहीं हैं, तो इस बिल का क्या उद्देश्य है? अगर सरकार विपक्ष द्वारा दिए गए सुझावों पर ध्यान देती तो बिल सर्वसम्मति से पारित हो जाता। लेकिन भाजपा मुस्लिम विरोधी पार्टी है और भाजपा और उसके पूंजीपति मित्रों की नजर वक्फ की संपत्तियों पर है। कीमती जमीन इस देश के उद्योगपतियों के हाथों में चली जाएगी।

वक्फ संशोधन विधेयक पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने दिल्ली में कहा कि सरकार ध्रुवीकरण और अपनी विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कर रही है। सत्ताधारी पार्टी की मंशा ठीक नहीं है। हम इसे जनता की अदालत और न्यायालय में ले जाएंगे। सत्ता में आने पर हम इसे बदल देंगे।

वक्फ संशोधन विधेयक पर बोलते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे कहा कि मुस्लिमों को तंग करने के लिए आप हर चीज में हाथ डाल रहे हैं। अयोध्या के राम मंदिर में किसी मुस्लिम को लिया क्या? वहां तो आपने मेरे जैसे हिंदू दलित को भी नहीं लिया। आप मिट्‌टी में उसको दबाने की कोशिश करेंगे तो वो बीज हैं, मिट्‌टी से फिर उगते हैं। मैं गृहमंत्री से अपील करूंगा कि आप इसे वापस ले लें। मुसलमानों के लिए ये अच्छा नहीं है।

वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने यूपी के अलीगढ़ में कहा कि मैं कुछ समय तक उत्तर प्रदेश वक्फ मंत्रालय में रहा हूं। मैंने मुकदमेबाजी के अलावा कुछ नहीं देखा।1980 में मुस्लिम महिला सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ। इसमें कहा गया कि अगर तलाकशुदा महिला की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो उसे वक्फ बोर्ड से भत्ता दिया जाएगा। दो साल बाद मैंने संसद में पूछा कि वक्फ बोर्ड ने क्या प्रावधान किया है और तलाकशुदा महिलाओं को भत्ते के तौर पर कितनी रकम दी जाती है। दो साल बाद जवाब मिला कि किसी भी वक्फ बोर्ड ने एक पैसे का भी प्रावधान नहीं किया। वक्फ बोर्ड की हालत यह है कि उसके पास इतनी संपत्ति है और उसके पास वेतन देने के लिए पैसे नहीं हैं। तो यह पैसा कहां जा रहा है? इसका मतलब है कि कहीं न कहीं गड़बड़ है और इसमें सुधार की जरूरत है। मुझे नहीं पता कि इसमें कोई बदलाव होगा या नहीं, लेकिन बदलाव की जरूरत है।

वक्फ संशोधन विधेयक पर AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा कि यह हमारे देश के मुसलमानों के लिए एक और काला दिन है। हमने देखा है कि जब से वे (भाजपा) सत्ता में आए हैं, उन्होंने केवल नफरत फैलाई है और यह कल उनके द्वारा दिखाए गए उदाहरणों में से एक है। यह पूरी तरह से एक असंवैधानिक विधेयक है। यह मुसलमानों पर सीधा हमला है और वे केवल हमारी वक्फ संपत्तियों को हड़पना चाहते हैं। हम अपने संविधान के अनुसार इस विधेयक के खिलाफ अपना विरोध जारी रखेंगे। हम सभी कानूनी रास्ते अपनाएंगे। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक की प्रति फाड़े जाने पर उन्होंने कहा कि उन्होंने महात्मा गांधी का उदाहरण दिया कि जब वे व्यथित थे तो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के एक कानून को फाड़ दिया था। उनकी अंतरात्मा ने भी कहा कि यह विधेयक असंवैधानिक है। भाजपा देश को बांटने की कोशिश कर रही है। यह हमारे समुदाय पर सीधा हमला है।

स्पीकर ओम बिड़ला की पहल से लोकसभा में शून्यकाल का समय बढ़ाया गया। जन प्रतिनिधियों को संसद में अपने क्षेत्र की बात रखने का बड़ा अवसर मिला। आज 5 घंटे से अधिक शून्य काल चला और 202 सांसदों ने अपनी बात रखी। इससे पहले 18 जुलाई 2019 को विस्तारित शून्य काल में 161 सांसदों ने अपनी बात रखी थी। ओम बिड़ला ने BAC की बैठक में शून्यकाल बढ़ाने का आश्वासन दिया था।

वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई में कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में निर्णय लेकर शिवसेना (UBT) ने अपना असली चेहरा दिखा दिया है। उन्होंने बालासाहेब ठाकरे के विचार पूरी तरह छोड़ दिए हैं, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बिल से महिलाओं, युवाओं, सभी लोगों को मुख्यधारा में आने का मौका मिलेगा। गरीब मुसलमानों को इसका फायदा होगा, लेकिन कांग्रेस यह नहीं चाहती है।

लोकसभा में पारित वक्फ संशोधन विधेयक पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोग नहीं चाहते थे कि प्रयागराज जैसी 'पौराणिक' जगह को अपनी पहचान मिले क्योंकि उनके लिए उनका वोट बैंक महत्वपूर्ण था। वक्फ के नाम पर उन्होंने प्रयागराज और अन्य शहरों में भी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की थी। जब हम महाकुंभ का आयोजन कर रहे थे तो वक्फ बोर्ड ने मनमाने ढंग से बयान दिया कि प्रयागराज में कुंभ की जमीन भी वक्फ की जमीन है। क्या यह वक्फ बोर्ड है या 'भू-माफिया' बोर्ड है? हमने पहले ही उत्तर प्रदेश से माफिया का सफाया कर दिया है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के आभारी हैं कि उन्होंने लोकसभा में इस महत्वपूर्ण अधिनियम को पारित करके वक्फ बोर्ड पर लगाम लगाई और कल्याणकारी कार्य किया। आज इसे राज्यसभा में भी पारित किया जाएगा।

वक्फ संशोधन विधेयक पर भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा कि हम आज यह सौभाग्यशाली दिन केवल पीएम नरेंद्र मोदी की वजह से देख पाए हैं। पूरा देश आज खुश है कि अब वक्फ को विनियमित किया जाएगा और फिर वे जवाबदेह भी होंगे। सार यह है कि देश के संविधान से ऊपर कोई नहीं है।

लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक के पारित होने पर भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा कि पीएम मोदी की वजह से ही ये ऐतिहासिक दिन हमें देखने को मिला है।

वक्फ संशोधन विधेयक पर बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने कहा कि वक्फ की संपत्तियों का दुरुपयोग किया गया था। कांग्रेस ने साल 2013 में संशोधन इसलिए किया था, ताकि वे वहां अपने लोगों को स्थापित कर सकें। यह बिल पिछड़े मुसलमानों के उत्थान के लिए लाया गया है।

राज्यसभा में आज चर्चा के लिए पेश किए गए वक्फ बिल पर JDU का बड़ा बयान सामने आया है। JDU ने आरोप लगाया है कि कुछ लोग मुस्लिमों की भावना को भड़काने का काम कर रहे हैं।

कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन ने राज्यसभा में वक्फ बिल पर बोलते हुए कहा कि जो वक्फ संपत्तियां हैं, वे आज भी मौजूद हैं और लंबे समय से इस्तेमाल हो रही हैं। यही इस बात का सबूत है कि वे वक्फ की संपत्तियां हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह 'वक्फ बाय यूजर' (यानी किसी संपत्ति का लंबे समय तक धार्मिक उपयोग होने से वह वक्फ मानी जाती है), वैसे ही 'मंदिर बाय यूजर' और 'गुरुद्वारा बाय यूजर' भी होते हैं। अगर मंदिर और गुरुद्वारे का लंबे समय से धार्मिक उपयोग होने के कारण उन्हें मान्यता दी जा सकती है, तो वक्फ की संपत्तियों के लिए भी यही तर्क लागू होना चाहिए। उन्होंने यह सवाल उठाया कि अगर पुरानी धार्मिक जगहों का प्रमाण मांगा जाएगा, तो यह सबके लिए कैसे संभव होगा? क्योंकि ये स्थान बहुत पुराने हैं और ऐतिहासिक रूप से लोग उन्हें धार्मिक स्थल मानते आ रहे हैं। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वे इस मुद्दे के बहाने दंगे भड़काना और वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं।

किरण रिजिजू ने राज्यसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक पर विचार करने के लिए प्रस्ताव रखा। इस संशोधन विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों से जुड़े नियमों को और स्पष्ट करना और प्रबंधन में सुधार करना है। सरकार का मानना है कि इससे वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोका जा सकेगा और पारदर्शिता बढ़ेगी। इस विधेयक के जरिए वक्फ अधिनियम में कुछ जरूरी बदलाव किए जा रहे हैं ताकि वक्फ बोर्डों का प्रशासन और बेहतर हो सके। राज्यसभा में इस पर चर्चा होगी और उसके बाद इसे पारित करने का निर्णय लिया जाएगा।

राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर बोलते हुए, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इस विधेयक का नाम बदलकर UMEED (Unified Waqf Management Empowerment Efficiency and Development) Bill रखा जाएगा। इसका मतलब है कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन, सशक्तिकरण, कार्यकुशलता और विकास को ध्यान में रखते हुए लाया जा रहा है। इस कानून के जरिए वक्फ संपत्तियों के पारदर्शी और प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे समाज के जरूरतमंद लोगों को अधिक लाभ मिल सके। सरकार चाहती है कि वक्फ से जुड़ी संपत्तियों का सही ढंग से प्रबंधन हो और उनका विकास हो, ताकि समाज के हर वर्ग को फायदा मिले।

वक्फ बिल 2024 पर बात करते हुए किरण रिजिजू ने बताया कि लोकसभा चुनाव 2014 से पहले कांग्रेस ने दिल्ली की प्राइम लोकेशन्स पर 123 प्रॉपर्टी वक्फ के नाम कर दी थी।

राज्यसभा में वक्फ बिल पर चर्चा चल रही है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू वक्फ बिल पेश कर रहे हैं। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं।

केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगियों से वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का समर्थन करने की अपील करता हूं।

राज्यसभा में वक्फ बिल पेश करते हुए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि आज की तारीख में वक्फ के पास 8.72 लाख वक्फ प्रॉपर्टी हैं। 2006 में संचार कमेटी की रिपोर्ट में पता चला था कि वक्फ के पास मौजूद 4.9 लाख संपत्तियों की कीमत 12,000 करोड़ है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वक्फ के पास कितनी संपत्ति है?

केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा में वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 पेश कर दिया है। 8 घंटे की चर्चा के बाद इस बिल पर वोटिंग करवाई जाएगी।

कांग्रेस सासंद इमरान मसूद का कहना है कि जिस तरह से वक्फ बिल प्रस्तुत किया गया है, इस दिन को काले दिन के रूप में याद रखा जाएगा।

कांग्रेस नेता शशि थरूर ने वक्फ बिल 2024 पर कहा कि केरल में कई लोग चाहते थे कि यह बिल आए। कुछ लोग इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। मगर इस बिल में ऐसी कई चीजें हैं, जो अल्पसंख्यकों को खासतौर पर निशाना बनाती हैं। इसलिए हम इस बिल का विरोध कर रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने वक्फ बिल पर बात करते हुए कहा कि विपक्ष के पास सिर्फ एक ही काम है कि मोदी सरकार के हर काम को असंवैधानिक करार देते हुए गलत धारणा फैलाना।

वक्फ संशोधन विधेयक कुछ ही देर में राज्यसभा में पेश होने वाला है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू इस बिल को राज्यसभा में पेश करेंगे। दोपहर 1:00 बजे बिल पेश किया जाएगा।

राज्यसभा शुरू होते ही पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच तीखी बहस देखने को मिली। दरअसल बुधवार को लोकसभा में वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान अनुराग ठाकुर ने वक्फ की जमीन रखने का आरोप लगाते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिया था। अनुराग पर पलटवार करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर यह आरोप साबित हुए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा।

वक्फ संशोधन विधेयक 2024 कुछ ही देर में राज्यसभा के पटल पर रखा जाएगा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू वक्फ बिल 2024 को राज्यसभा में पेश करेंगे। हालांकि बिल पेश होने से पहले ही राज्यसभा का माहौल गर्म हो गया है।