TCS ने 2000 से ज्यादा कर्मचारियों को भेजा ट्रांसफर नोटिस, आईटी एसोसिएशन ने सरकार से की शिकायत3UTF-8

TCS Employees get transfer notice: आईटी क्षेत्र के कर्मचारी अधिकार संगठन, नैसेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयीज सीनेट (NITES) ने कथित तौर पर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के खिलाफ लेबर मिनिस्ट्री में शिकायत दर्ज की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, NITES ने मिनिस्ट्री को लिखे अपने पत्र में आरोप लगाया है कि टीसीएस 2,000 से अधिक कर्मचारियों का जबरन ट्रांसफर कर रहा है। एनआईटीईएस ने आरोप लगाया कि टीसीएस ने कर्मचारियों से परामर्श किए बिना विभिन्न आधार स्थानों पर ट्रांसफर शुरू कर दिया है।

सरकार से किया ट्रांसफर प्रक्रिया की जांच करने का आग्रह

एनआईटीईएस ने कहा कि कर्मचारियों को 14 दिनों के भीतर नए स्थान पर ट्रांसफर होना होगा या अपना वेतन कटवाना होगा। एनआईटीईएस ने दावा किया कि इन आवश्यकताओं ने कर्मचारियों को वित्तीय और भावनात्मक तनाव में डाल दिया है। एसोसिएशन ने सरकार से टीसीएस की ट्रांसफर प्रक्रिया की जांच करने का आग्रह किया है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या वे लेबर कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं, और अपेक्षित कार्रवाई करें। पत्र में क्या कहा गया है हमारा मानना है कि टीसीएस की कार्रवाई अनैतिक और श्रम कानूनों का उल्लंघन है। कंपनी ने तबादलों के लिए कोई वैध कारण नहीं बताया है, और इसने कर्मचारियों को वैकल्पिक समाधान प्रदान करने का उचित अवसर नहीं दिया है। ये भी पढ़ेंं: भारत से बाहर शिफ्ट हो चुकी है सुब्रत रॉय की फैमिली, बने साउथ ईस्टर्न यूरोप के सिटीजन लेबर मिनिस्ट्री को लेटर में आगे कहा गया है कि टीसीएस कर्मचारियों को ईमेल भेजकर उनके मुंबई सहित अन्य स्थानों पर स्थानांतरण के बारे में सूचित कर रहा है। कथित तौर पर ईमेल में कहा गया है कि व्यावसायिक आवश्यकताओं के कारण ट्रांसफर जरूरी हैं। हालांकि, कहा जाता है कि कोई विशेष विवरण प्रदान नहीं किया गया है। कर्मचारियों को भेजे गए ईमेल के अनुसार, कर्मचारियों को दो सप्ताह के भीतर नए स्थान पर रिपोर्ट करना होगा। अधिकांश प्रभावित कर्मचारी को 1-2 वर्ष का अनुभव है, जिनमें से एक बड़ा वर्ग हैदराबाद बेस स्थान से आता है। टीसीएस ने इसे नियमित गतिविधि बताया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि यह एक नियमित गतिविधि है। इस तरह के तबादले विभिन्न स्थानों पर वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के आधार पर शुरू किए जाते हैं और इसमें बड़े पैमाने पर जूनियर कर्मचारी शामिल होते हैं। ये भी पढ़ेंं: Bajaj Finance को लगा तगड़ा झटका, RBI ने ई-टेलर्स, EMI Card यूजर्स को लोन देने पर लगाया बैन