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स्मृति ईरानी ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा- TMC श्रमिकों की मेहनत की कमाई नहीं देती

Smriti Irani targeted Mamata Manerjee: केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि यह दुर्भाग्य है कि ममता बनर्जी विधायकों की पैसा तो बढ़ा देती हैं, लेकिन श्रमिकों की मेहनत की कमाई नहीं देतीं। केंद्रीय मंत्री रविवार को सिलीगुड़ी में स्वच्छ भारत अभियान में […]

Smriti Irani targeted Mamata Manerjee: केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि यह दुर्भाग्य है कि ममता बनर्जी विधायकों की पैसा तो बढ़ा देती हैं, लेकिन श्रमिकों की मेहनत की कमाई नहीं देतीं। केंद्रीय मंत्री रविवार को सिलीगुड़ी में स्वच्छ भारत अभियान में शिरकत कीं और सिलीगुड़ी के दार्जिलिंग मोड़ के डागा फुटबॉल मैदान में एक जनसभा को भी संबोधित किया।

स्मृति ईरानी ने सीएम ममता पर साधा निशाना

पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, ''...यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ममता बनर्जी विधायकों का वेतन तो बढ़ा देती हैं लेकिन चाय बागान में काम कर ने वाले श्रमिकों की मेहनत की कमाई नहीं देतीं। पीएफ का पैसा नहीं देने पर लगभग 80 एफआईआर दर्ज की गई हैं।'' उन्होंने इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को बधाई दी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि टीएमसी ने समाज के सभी लोगों को ठगा है। राज्य में चाय बगान के कर्मियों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है। चाय बगान के कर्मियों का एकत्रीकरण तृणमूल को चुनौती है।

दिल्ली में TMC का धरना

केंद्र सरकार द्वारा कथित तौर पर पश्चिम बंगाल की फंड रोकने के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस 2 और 3 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन करेगी। टीएमसी के नेता दिल्ली पहुंचने लगे हैं। 3 अक्टूबर को ही ईडी ने अभिषेक बनर्जी को नौकरी घोटाला मामले में पूछताछ के लिए बुलाई है। टीएमसी की धरना पर तंज कसते हुए स्मृति ईरानी ने कहा, “अगर किसी बच्ची के साथ बलात्कार होता है तो आप दिल्ली में मार्च क्यों नहीं करते? मैं पीएफ जमा नहीं करने पर एफआईआर दर्ज करा रही हूं, आप मालिकों को क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं?”

BJP पर बरसे अभिषेक बनर्जी

इधर टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा, ''आए दिन हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल करने वालों के लिए आज पीआईएल जनहित याचिका की जगह राजनीतिक हित याचिका बन गई है. मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 100 दिन काम करने वाले मजदूरों को दो साल बाद भी भुगतान क्यों नहीं हुआ। इसे लेकर कोई जनहित याचिका क्यों दायर नहीं की गई?''


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