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वक्फ बिल के खिलाफ 8 राज्यों में प्रदर्शन, यूपी में हाई अलर्ट, गुजरात में लाठीचार्ज

वक्फ बिल गुरुवार रात को राज्यसभा से भी पारित हो गया। बिल के विरोध में आज देश के 8 राज्यों में प्रदर्शन हुआ। वहीं यूपी में भी हाई अलर्ट है। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे थे।

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Waqf Amendment Bill protests 8 states

वक्फ संशोधन बिल संसद से पारित हो चुका है। अब उसके कानून बनने का इंतजार है। इस बीच आज यानी शुक्रवार को देश के 8 राज्यों में वक्फ बिल को लेकर विरोध-प्रदर्शन हुआ। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद गुजरात, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, असम और पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। इसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। हालांकि यूपी में पुलिस की मुस्तैदी के कारण प्रदर्शनकारी सड़क पर नहीं उतरे।

पूर्व अध्यक्ष जान से मारने की धमकी

यूपी में जुमे की नमाज पर पूरी तरह शांति रही। लखनऊ में दरगाहों और मस्जिदों की ड्रोन से निगरानी की गई। यूपी अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष अशफाक सैफी को बिल का समर्थन करने पर जान से मारने की धमकी मिली है। उनके बहनोई के साथ भी मारपीट की गई। उधर गुजरात के अहमदाबाद में भी सैकड़ों मुस्लिम सड़कों पर उतरे। उनके हाथों में पोस्टर और बैनर थे। उस पर लिखा था रिजेक्ट यूसीसी, तानाशाही नहीं चलेगी। पुलिस ने 50 लोगों को हिरासत में लिया। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर खदेड़ दिया।

रांची में जमकर हंगामा

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पार्क सर्कस क्राॅसिंग में हजारों लोग सड़कों पर जमा हो गए। यहां पर लोग वक्फ बिल रिजेक्ट के पोस्टर और बैनर लिए विरोध कर रहे हैं। कोलकाता में कई जगहों पर विरोध हो रहा है। झारखंड की राजधानी रांची में जमकर हंगामा हुआ। लोगों ने कहा कि वक्फ बिल देश के लिए ठीक नहीं है। बिहार में भी पटना समेत कई शहरों में मुस्लिमों ने प्रदर्शन किया।

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चेन्नई में एक्टर विजय की पार्टी ने किया प्रदर्शन

चेन्नई में अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके ने भी प्रदर्शन किया। टीवीके के महासचिव एन आनंद ने कहा कि केंद्र सरकार को वक्फ संपत्तियों से संबंधित मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। विरोध प्रदर्शन के दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अल्पसंख्यकों के साथ विश्वासघात न करें जैसे नारे लगाए। वहीं पार्टी प्रमुख और अभिनेता विजय ने भी बिल को अल्पसंख्यक विरोधी करार दिया है। उन्होंने मांग की है कि इस बिल को केंद्र सरकार वापस ले।

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