प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली-NCR समेत उत्तर प्रदेश के मेरठ को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं. रविवार को पीएम मोदी मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन करेंगे. कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे. प्रधानमंत्री मोदी मेरठ के शताब्दी नगर स्टेशन से मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. इसके बाद प्रधानमंत्री मेट्रो में यात्रा भी करेंगे और दोपहर करीब एक बजे मेरठ में लगभग 12,930 करोड़ रुपये की अलग-अलग विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे. पीएम कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री इस दौरान मेरठ की जनता को संबोधित भी करेंगे.
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मेरठ मेट्रो की खास बातें
मेरठ मेट्रो को देश की सबसे तेज मेट्रो सेवाओं में से एक माना जा रहा है. इसकी रफ्तार करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटा है. ये मेट्रो मेरठ साउथ से मोदिपुरम तक चलेगी और शहर के मेन इलाकों को जोड़ेगी. मेट्रो आधुनिक सुविधाएं से लैस है, जैसे डिजिटल टिकट, क्यूआर कोड से भुगतान, साफ-सुथरे कोच और सुरक्षा के बेहतर इंतजाम. नमो भारत ट्रेन दिल्ली और मेरठ के बीच चलने वाली तेज़ रैपिड रेल सेवा है. इस ट्रेन के शुरू होने से अब दिल्ली से मेरठ का सफर पहले के मुकाबले काफी कम समय में पूरा हो सकेगा. इससे रोज़ाना नौकरी, पढ़ाई और कारोबार के लिए यात्रा करने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी.
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नमो भारत प्रोजेक्ट की खासियत
नमो भारत प्रोजेक्ट दिल्ली-NCR में आधुनिक, तेज और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया है. ये एक हाई-स्पीड और हाई-फ्रीक्वेंसी रेल सिस्टम है. इसकी डिजाइन स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है, जबकि अधिकतम परिचालन गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है. इसकी औसत स्पीड करीब 90 किलोमीटर प्रति घंटा होगी. इससे दिल्ली और आसपास के शहरों के बीच यात्रा पहले के मुकाबले काफी तेज और आरामदायक हो जाएगी.
दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर
दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर की कुल लंबाई 82.15 किलोमीटर है. इसमें करीब 70 किलोमीटर एलिवेटेड ट्रैक और 12 किलोमीटर भूमिगत ट्रैक शामिल हैं. इस परियोजना का लगभग 14 किलोमीटर हिस्सा दिल्ली में और 68 किलोमीटर हिस्सा उत्तर प्रदेश में पड़ता है. इस मेगा प्रोजेक्ट की कुल लागत करीब 30,274 करोड़ रुपये है. इसके लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थानों से भी आर्थिक मदद ली गई है. इसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 20 प्रतिशत, दिल्ली सरकार की 3.22 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश सरकार की 16.78 प्रतिशत है.
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