'पटना-आरा-सासाराम कॉरिडोर को मंजूरी, खर्च होंगे 3712 करोड़', जानें मोदी कैबिनेट ने क्या-क्या लिए फैसले?

केंद्र की मोदी सरकार ने बिहार को बड़ी सौगात दी है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (CCEA) ने पटना-आरा-सासाराम कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दे दी। यह 120.10 किमी लंबा 4-लेन एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड कॉरिडोर होगा, जिसे हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल (HAM) के तहत विकसित किया जाएगा। कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर 3,712.40 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

परियोजना की जरूरत और लाभ

पटना, आरा और सासाराम के बीच मौजूदा कनेक्टिविटी स्टेट हाइवे-2, 12, 81, 102 पर निर्भर है, जहां भारी ट्रैफिक की वजह से सफर में 3-4 घंटे लगते हैं। यह ग्रीनफील्ड कॉरिडोर और 10.6 किमी ब्राउनफील्ड हाइवे अपग्रेडेशन से जुड़ा होगा, जिससे जाम की समस्या कम होगी। यह सड़क आरा, गहनी, पीरो, बिक्रमगंज, मोकर और सासाराम जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों की बढ़ती यातायात जरूरतों को पूरा करेगी।

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कोसी नदी परियोजना को भी मंजूरी

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कोसी नदी पूरे बिहार राज्य में बहने वाले पानी का एक प्रमुख स्रोत है और कोसी नदी के पानी को मेची नदी से जोड़ने के लिए 6,282 करोड़ रुपये की एक बड़ी परियोजना को मंजूरी दी गई है। यह परियोजना भारी आर्थिक लाभ और महत्वपूर्ण आपदा प्रबंधन प्रदान करेगी।

खरीफ फसल के लिए NBS सब्सिडी को मिली अनुमति

खरीफ 2025 के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) दरों को अनुमति मिली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 अप्रैल 2025 से 30 सितंबर 2025 तक खरीफ फसल के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक (पीएंडके) उर्वरकों में पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को मंजूरी दे दी है। इसके तहत किसानों को एनपीकेएस (NPKS) ग्रेड सहित अधिसूचित पीएंडके उर्वरक सुलभ, किफायती और सब्सिडी युक्त दरों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। सिंगल सुपर फॉस्फेट (SSP) पर माल भाड़ा सब्सिडी को खरीफ 2025 तक बढ़ा दिया गया है।

सरकार की प्राथमिकता किसान : अश्विनी वैष्णव 

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पीएंडके उर्वरकों की सब्सिडी दरों को मंजूरी देना कृषि क्षेत्र और भारतीय किसानों के प्रति सरकार की प्राथमिकता को दर्शाता है। पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी से किसानों को उचित मूल्य पर आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त होंगे, जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहेगी और उत्पादन बेहतर होगा। स्वस्थ मिट्टी से बेहतर फसल उत्पादन होगा, जिससे देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी। केंद्र सरकार ने खरीफ 2025 के लिए 37,216.15 करोड़ रुपये की NBS सब्सिडी को मंजूरी दी है, ताकि पूरे देश में पीएंडके उर्वरकों को किफायती और सब्सिडी युक्त दरों पर उपलब्ध कराया जा सके।

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