संसद में मुस्लिम आरक्षण पर हंगामा, दोनों सदन 2 बजे तक के लिए स्थगित

जेपीसी के अध्यक्ष और भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा, इमरान मसूद और कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। वे जेपीसी के सदस्य थे, जब हमने 428 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी और 15 सिफारिशें कीं, तब संशोधित विधेयक आना चाहिए। उन्हें देखना चाहिए कि सरकार बेहतरी के लिए विधेयक ला रही है या नहीं। उससे पहले वे देश को गुमराह क्यों कर रहे हैं और अल्पसंख्यकों में भ्रम क्यों पैदा कर रहे हैं? वे मौलानाओं के हितों की रक्षा करना चाहते हैं जो वक्फ की संपत्तियां बेच रहे हैं।

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के संविधान पर दिए गए कथित बयान पर केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा, कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने मुसलमानों को खुश करने के लिए बजट पेश किया। उन्होंने मौलवियों को पैसे देने, मुसलमानों के रहने की जगहों पर बुनियादी ढांचे के लिए पैसे देने और मदरसों को पैसे देने की बात कही। इसीलिए मैंने कहा कि वे 'हलाल बजट' कर रहे हैं। एक कदम आगे जाकर उन्होंने कर्नाटक में मुसलमानों को 4% ठेका देने का काम किया और इसे दोनों सदनों में पारित किया। डीके शिवकुमार ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के छिपे हुए एजेंडे का खुलासा किया। संविधान को बदलकर वे मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। यह सिर्फ डीके शिवकुमार के बारे में नहीं है बल्कि सीएम सिद्धारमैया और राहुल गांधी के इरादों के बारे में है। हम इसका विरोध करेंगे और इसके खिलाफ लड़ेंगे।

कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे को लेकर राज्यसभा के बाद लोकसभा में भी हंगामा हुआ, इसके बाद सदन को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, कुछ विपक्षी सदस्य पोस्टर लेकर नारेबाजी करने लगे, इसके बाद लोकसभा को स्पीकर ओम बिरला ने 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया।

डीके शिवकुमार की टिप्पणी को लेकर राज्यसभा में जोरदार हंगामा हुआ इसके बाद राज्यसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

राज्यसभा की कार्यवाही की शुरुआत जोरदार विरोध के साथ शुरू हुई। जिसमें कर्नाटक में मुस्लिमों को दिए आरक्षण को लेकर कांग्रेस की स्थिति के बारे में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से स्पष्टीकरण मांगा गया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस में संवैधानिक पद पर बैठे एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि मुस्लिम समुदाय को आरक्षण देनेे के लिए हम भारत के संविधान में बदलाव करने जा रहे हैं। इस बयान को हम हल्के में नहीं ले सकते।