'ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सेना की ताकत का प्रदर्शन नहीं...', नीति आयोग की बैठक में क्या हुई चर्चा? उपाध्यक्ष-CEO ने बताया

Niti Aayog Meeting : दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक हुई, जिसमें अलग-अलग राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। इसके बाद नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अब रफ्तार पकड़ने का समय आ गया है और यह एक राष्ट्रीय आंदोलन बनना चाहिए। यह बैठक पहलगाम हमले और ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की पृष्ठभूमि में हुई और इस संदर्भ में एकजुटता भी बैठक की एक उप-थीम रही।

नीति आयोग के उपाध्यक्ष  सुमन बेरी ने बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि 5 राज्यों ने ‘विकसित राज्य, विकसित भारत’ पर विजन दस्तावेज जारी कर दिए हैं, जबकि 12 अन्य राज्य जल्द ही इन्हें जारी करने की कगार पर हैं। उन्होंने कहा कि यह समय त्वरित काम करने का है, सभी की सहभागिता की जरूरत है। यह बैठक पहलगांव की घटना के पृष्ठभूमि में हुई है।

नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने कहा कि विकसित भारत के लिए विकसित राज्य विजन था। भारत विकास के टेकऑफ स्टेज पर है। हम दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। बैठक में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एकजुटता दिखाई गई। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि बहुत सार्थक चर्चा हुई। ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक लक्ष्य था और विकसित भारत के लिए एक लक्ष्य है। ऑपरेशन सिंदूर सैन्य क्षमता दिखने के लिए नहीं बल्कि सामाजिक एकजुटता के लिए है, विकसित भारत जन आंदोलन है।

नीति आयोग सीईओ ने वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कही। उन्होंने कहा कि निर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, गैर-कृषि शहरी क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, हरित अर्थव्यवस्था और सर्कुलर (चक्रीय) अर्थव्यवस्था, ये सभी प्रमुख विषय इस बैठक के केंद्र में रहे। सभी ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व और रक्षा बलों की भूमिका की सराहना की, जिसकी बदौलत ‘ऑपरेशन सिंदूर’ सफल हुआ और देश की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ सिर्फ सेना की ताकत का प्रदर्शन नहीं है। इसे समाज की ताकत में बदलना होगा, क्योंकि पूरा समाज इस अभियान के समर्थन में सामने आया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि राज्यों को कई मोर्चों पर काम करना होगा, लेकिन सबसे अहम है- निर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र पर विशेष ध्यान देना। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के साथ-साथ मध्यावधि लक्ष्य बनाने की भी बात कही।