Niti Ayog Meeting: नीति आयोग की बैठक का 8 मुख्यमंत्रियों ने किया बहिष्कार, संजय राउत बोले- 'केंद्र कर रहा दुर्व्यवहार'

Niti Ayog Meeting: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की आठवीं बैठक हो रही है। इसका विषय ‘विकास भारत @2047: टीम इंडिया की भूमिका’ रखा गया है। इस बैठक से 8 मुख्यमंत्रियों ने किनारा कसा है। अब इस बहिष्कार के मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है। उद्धव गुट के नेता और सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है।

संजय राउत ने कहा कि अगर कोई गैर भाजपा राज्य का मुख्यमंत्री बहिष्कार कर रहा तो इसका मतलब नीति आयोग और केंद्र उनके साथ सही व्यवहार नहीं कर रहा। अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी ने बहिष्कार किया है। जो उनकी (केंद्र) बात नहीं मान रहा तो नीति आयोग उनकी (राज्य) मांगे नहीं मान रहा है।

इन मुख्यमंत्रियों ने किया बैठक का बहिष्कार

दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, पंजाब के भगवंत मान, बिहार के नीतीश कुमार, तेलंगाना के के चंद्रशेखर राव, तमिलनाडु के एमके स्टालिन, अशोक गहलोत राजस्थान और केरल के पिनाराई विजयन ने नीति आयोग की मीटिंग का बहिष्कार किया है।

इसलिए बैठक में शामिल नहीं हो रहे ये मुख्यमंत्री

अरविंद केजरीवाल: अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग के अधिकार के मुद्दे पर केंद्र के अध्यादेश के विरोध में बैठक का बहिष्कार किया। केजरीवाल ने एक लेटर भी पीएम मोदी को लिखा। कहा कि वह अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक 19 मई के अध्यादेश के विरोध में बैठक का बहिष्कार कर रहे हैं। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि को छोड़कर सेवाओं का नियंत्रण दिल्ली सरकार को सौंप दिया था।

ममता बनर्जी: पश्चिम बंगाल में नीति आयोग की बैठक में कोई प्रतिनिधि नहीं होगा, क्योंकि राज्य के वित्त मंत्री और मुख्य सचिव को भेजने के टीएमसी सरकार के अनुरोध को केंद्र द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। बनर्जी पहले ही नीति आयोग की आठवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला कर चुकी हैं।

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नीतीश कुमार: बिहार कैबिनेट के वरिष्ठ सदस्यों ने कहा कि नीतीश कुमार पूर्व निर्धारित कई कार्यक्रमों में व्यस्त हैं।

के चंद्रशेखर राव: भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल नहीं होंगे क्योंकि उनकी शनिवार को हैदराबाद में केजरीवाल के साथ बैठक होनी है। यह बैठक सेवाओं के अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल के एक अभियान का हिस्सा है, जिसके लिए वह संसद में विधेयक के रूप में आने वाले अध्यादेश को रोकने के लिए विपक्षी दलों के नेताओं से उनका समर्थन मांगते रहे हैं।

एमके स्टालिन: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सिंगापुर और जापान के दौरे पर हैं और इसलिए वह बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे।

भगवंत मान: पंजाब के मुख्यमंत्री फंड देने के मुद्दे पर केंद्र द्वारा राज्य के साथ कथित भेदभाव के विरोध में होने वाली नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई के मुख्य प्रवक्ता मालविंदर सिंह कांग ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 3,600 करोड़ रुपये बकाया ग्रामीण विकास कोष (आरडीएफ) जारी करने की मांग को केंद्र के समक्ष उठाया है, लेकिन केंद्र इसे दबाए बैठा है।

अशोक गहलोत: समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया कि राजस्थान के सीएम ने बैठक में शामिल नहीं होने के लिए स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है।

पिनाराई विजयन: केरल के मुख्यमंत्री ने अपनी अनुपस्थिति का कोई विशेष कारण नहीं बताया है।

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