Manipur Violence: मणिपुर सरकार ने राज्य में इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध को पांच दिनों के लिए 15 जून तक बढ़ा दिया है। कहा गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से झूठी खबरों, अफवाहों और गलत सूचनाओं के प्रसार को रोकने के लिए इंटरनेट प्रतिबंध को और पांच दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। अफवाहों से हिंसा हो सकती है। मंत्री डीआर सपम रंजन ने कहा कि पिछले 24 घंटों में राज्य के किसी भी हिस्से से कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है, जो राज्य में सामान्य स्थिति की वापसी का संकेत है।
तलाशी में लूटे गए 990 असलहे बरामद
मंत्री ने कहा कि वर्तमान में पूरे मणिपुर में 349 राहत शिविर चल रहे हैं। कुल लूटे गए 4,537 हथियारों में से राज्य सरकार ने 990 हथियार बरामद कर लिए हैं। मंत्री ने आगे कहा कि राज्य शांति और सद्भाव बहाल करने के लिए सभी उचित सुरक्षा उपाय कर रहा है।
शनिवार को सुरक्षा बलों ने पहाड़ी और घाटियों दोनों संवेदनशील इलाकों में चौथे दिन संयुक्त तलाशी अभियान चलाया और 22 हथियार बरामद किए।
एक दिन पहले शांति समिति का गठन
शनिवार को केंद्र सरकार ने राज्यपाल की अध्यक्षता में शांति समिति का गठन किया है। समिति के सदस्यों में मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के कुछ मंत्री, सांसद, विधायक और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता शामिल हैं। समिति में रिटायर्ड अधिकारी-कर्मचारी, शिक्षाविद्, साहित्यकार, कलाकार, सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न जातीय समूहों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। समिति राज्य के विभिन्न जातीय समूहों के बीच शांति प्रक्रिया बहाल करेगी।
बीते दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने हिंसाग्रस्त मणिपुर के प्रभावित इलाकों का दौरा किया था। शाह ने ऐलान किया था कि हिंसा की जांच सीबीआई करेगी। न्यायिक आयोग बनाया जाएगा और शांति बहाली के लिए राज्यपाल की अगुवाई में शांति समिति का गठन किया जाएगा।
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