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मणिपुर हिंसा: गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री के साथ की बैठक, स्थिति का लिया जायजा

इंफाल: मणिपुर में जारी हिंसा रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अभी भी कई जगहों से हिंसक घटनाओं की खबर आ रही है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर के दौरे पर हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिंसा प्रभावित राज्य मणिपुर में सुरक्षा स्थिति का जायजा लेने के लिए सोमवार को […]

इंफाल: मणिपुर में जारी हिंसा रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अभी भी कई जगहों से हिंसक घटनाओं की खबर आ रही है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर के दौरे पर हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिंसा प्रभावित राज्य मणिपुर में सुरक्षा स्थिति का जायजा लेने के लिए सोमवार को मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और राज्य के अन्य मंत्रियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। मणिपुर में 3 मई से मेइती और कुकी समुदायों के बीच हिंसक झड़पें हो रही हैं। राज्य में बिगड़ते हालात को देखते हुए शाह चार दिवसीय दौरे पर सोमवार को मणिपुर पहुंचे। जातीय संघर्ष छिड़ने के बाद से शाह का पूर्वोत्तर राज्य का यह पहला दौरा है।

मणिपुर में अमित शाह ने डाला डेरा

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इम्फाल में मणिपुर के मुख्यमंत्री और मंत्रियों, वरिष्ठ नेताओं और अधिकारियों के साथ बैठक की। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, स्थिति का आकलन करने और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए योजना बनाने के लिए अमित शाह के मंगलवार को कई दौर की बैठकें होने की उम्मीद है। राज्य भर में जारी हिंसा को नियंत्रित करने के लिए शुरू किए गए उपायों की घोषणा करने के लिए बुधवार को दोपहर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर सकते हैं। राज्य में बढ़ी हिंसा की खबरों के मद्देनजर मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने हाल ही में हिंसाग्रस्त राज्य के लोगों से राज्य में सामान्य स्थिति लाने की दिशा में काम करने का आग्रह किया था। इंफाल में मीडिया को संबोधित करते हुए, सीएम बीरेन ने कहा कि मणिपुर में 38 संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की गई है, और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के जवानों को किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए उन क्षेत्रों में तैनात किया गया है।

मणिपुर में जातीय संघर्ष

हिंसा में 75 से अधिक लोगों की जान चली गई है। जातीय झड़पें पहली बार मणिपुर में तब शुरू हुईं, जब 3 मई को पहाड़ी जिलों में 'आदिवासी एकजुटता मार्च' आयोजित किया गया था। जिसमें मेइती समुदाय की अनुसूचित जनजाति (एसटी) की मांग का विरोध किया गया था। आरक्षित वन भूमि से कूकी ग्रामीणों को बेदखल करने पर तनाव से पहले हिंसा हुई थी, जिसके कारण कई छोटे-छोटे आंदोलन हुए थे।


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