उपराष्ट्रपति की मिमिक्री को लेकर विपक्ष पर जमकर बरसे शाह, कहा- हमने कभी संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया3UTF-8

Amit Shah in Chandigarh: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में 368 करोड़ रुपये की 9 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ को खुद को साबित करना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। पुलिस के जवानों को दिए गए नियुक्ति पत्र अमित शाह ने कहा कि चंडीगढ़ की सुरक्षा के लिए कुछ वाहनों को जोड़ा गया है। चंडीगढ़ पुलिस के कुछ जवानों को नियुक्ति पत्र भी दिए गए हैं, जिनकी संख्या 744 है। 'मामले को सुलझाने में तीन साल से ज्यादा का समय नहीं लगेगा' केंद्रीय गृह मंत्री ने आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट का स्थान लेने वाले विधेयकों के संसद से पारित होने का जिक्र करते हुए कहा कि ये कानून आधुनिक तकनीक को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। अब कश्मीर से कन्याकुमारी और कामख्या तक किसी भी आपराधिक मामले को सुलझाने में तीन साल से ज्यादा समय नहीं लगेगा। यह भी पढ़ें: लोकसभा में पारित हुआ भारतीय न्याय संहिता बिल; 7 दिन में करनी होगी केस की सुनवाई, 120 दिन में होगा ट्रायल विपक्ष पर जमकर बोला हमला शाह ने इस दौरान विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमने बिल बनाने के बाद इसे गृह विभाग की स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा, जिसने हजारों संसोधन सुझाए, जिसे हमने बिल में शामिल किया। हमें उम्मीद थी कि इस पर विपक्ष का भी सुझाव आए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष ने बिल पर चर्चा में हिस्सा नहीं लिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जब बिल पर संसद में चर्चा हो रही थी तो उस समय विपक्ष संसद के बाहर उपराष्ट्रपति की मिमिक्री कर रहे थे। कांग्रेस के सीनियर नेता भी इसमें शामिल थे। कई सरकारें आईं और गईं, लेकिन हमने संवैधानिक मर्यादाओं को बनाए रखा। यह भी पढ़ें: Explainer: Smishing Scam क्या है, जिसे लेकर भारत सरकार ने जारी किया अलर्ट; कैसे रहेंगे इससे सुरक्षित? विपक्ष ने संवैधानिक परंपराओं पर किया गहरा आघात शाह ने कहा कि विपक्ष ने संवैधानिक परंपराओं पर गहरा आघात किया। देश की जनता यह सब देख रही है। हम सत्ता पक्ष में रहें या विपक्ष में, कभी भी हमने संवैधानिक पदों पर बैठे किसी व्यक्ति का अपमान नहीं किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 16 हजार 733 पुलिस थानों को आपस में जोड़ा गया है। इसके साथ ही, 22 हजार अदालतें ई-कोर्ट बना दी गई हैं। दो करोड़ कैदियों का डाटा ऑनलाइन उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि तीनों कानूनों के लागू होने के बाद हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया का सबसे बेहतरीन क्रिमिनल जस्टिम सिस्टम बनेगा।