‘लड्डू दिखाकर कहते हैं कि खाया नहीं जा सकता’, भाषण में किस आखिर नेता पर भड़कीं हरसिमरत कौर?
Harsimrat Kaur on Women Reservation Bill: शिरोमणि अकाली दल (SAD) की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक में जनगणना और परिसीमन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पुरुष प्रधान संसद में महिलाओं को फिर से धोखा दिया गया है। अपने भाषण के दौरान हरसिमरत कौर, निशिकांत दुबे पर पर भड़कीं।
हरसिमरत कौर बादल ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर बोला कि जनगणना 2021 में होनी थी, जो अभी यानी 2023 तक नहीं हुई है। कब होगी ये भी नहीं पता? जनगणना के बाद परिसीमन होगा और फिर यह आरक्षण विधेयक लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब आप इसे लागू नहीं कर रहे हैं तो विधेयक को लाए ही क्यों? उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इस पुरुष प्रधान संसद ने महिलाओं को धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल एक ऐसा लड्डू है जो पड़ा है, लेकिन उसे खाया नहीं जा सकता है।
कैबिनेट की बैठक पर उठाए सवाल
उन्होंने कहा कि केंद्र रातों-रात नोटबंदी कर सकती है, लॉकडाउन लगा सकती है और जीएसटी बिल लागू कर सकती है तो महिला आरक्षण बिल भी बिना किसी देरी के आसानी से लागू कर सकता था, लेकिन मकसद साफ नहीं है। कहा कि अचानक कैबिनेट की एक बैठक बुलाई जाती है। किसी को नहीं पता कि बैठक का एजेंडा क्या है? फिर एक दम पता चलता है कि महिला आरक्षण बिल आ रहा है। हरसिमरत कौर ने कहा कि ऐसी क्या सीक्रेसी...।
महिलाओं के प्रति बढ़ा अपराधः हरसिमरत
केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए हरसिमरत कौर ने कहा कि निशिकांत दुबे जी कहते हैं, दो सास से सेंसस नहीं हुआ क्योंकि पैंडेमिक था। इस पर उन्होंने कहा कि चीन ने कैसे कर लिया? यूके ने कैसे करा लिया? आप तो विश्व गुरु हैं। उन्होंने कहा कि बस यही जुमलाबाजी यहां चलती है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के प्रति क्राइम रेट 26 प्रतिशत बढ़ा है। इसी का नतीजा है कि मणिपुर में एक महिला के साथ घटना होती है और सरकार मुंह नहीं खोलती है। जो लड़कियां हमारे देश के लिए मेडल लेकर आती है वो महीनों से अपने खिलाफ हुए अत्याचार के खिलाफ धरने पर बैठी हैं।
हर 10 साल में होती है जनगणना
उन्होंने पूछा कि आजादी के बाद से हर 10 साल में जनगणना होती है। जनगणना 2021 में होनी चाहिए थी। अगले 5 से 6 साल तक इसे लागू नहीं किया जाएगा। चुनाव में सिर्फ छह महीने बचे हैं तो इसकी क्या जरूरत थी? बता दें कि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नए संसद भवन में लोकसभा की पहली बैठक में यह विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित होने के बाद लोकसभा में महिलाओं के लिए सीटों की संख्या 181 हो जाएगी।
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