महिला-बाल विकास मंत्रालय के कामकाज का ब्योरा; निर्भया फंड से लेकर बच्चों की तस्करी रोकने तक मंत्रालय की अनोखी पहल3UTF-8

दिव्या अग्रवाल, नई दिल्ली : केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं। इस बीच केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने मंत्रालय के कामकाज का ब्योरा दिया। स्मृति ईरानी ने कहा कि पोषण ट्रैकर में मजदूर अगर माइग्रेट भी कर रहे हैं तो उसका अधिकार उन्हें दूसरे राज्य में मिल रहा है। 2022-23 में वन नेशन वन आंगनवाड़ी को मंजूरी मिली है और इसके अंतर्गत अभी तक 57,000 लाभार्थी हैं।

आंगनवाड़ी में 70,000 टॉयलेटस बनाये गए

केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आगे कहा, टेक होम राशन का संकल्प लिया था जो स्मार्टफोन की मदद से अब सीधा लाभार्थी को मैसेज के जरिये पुछा जाता हैं की आपको राशन मिला है या नहीं? स्वच्छ भारत अभियान के तहत आंगनवाड़ी में 70,000 टॉयलेटस बनाये गए। वहीं, पोषण भी, पढ़ाई भी के अंतर्गत 600 करोड़ रूपए लगाए गए हैं, जिसमे आंगनवाड़ी वर्कर्स को ट्रेंड किया जायेगा। इसके लिए 40,000 मास्टर ट्रैनर्स लगाए गए हैं।

नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल लॉन्च हुआ

मिशन शक्ति के बार में बात करते हुए उन्होंने कहा कि मिशन शक्तिभारत सरकार का ऐसा प्रोग्राम जिसमे निर्भया फंड की व्यवस्था की गयी, इन 9 सालों में 42 प्रोजेक्ट्स 12000 करोड़ लगाए गए। इमरजेंसी स्पॉट सिस्टम( 112) आज हर राज्य में ये एक्टिव हैं। नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल लॉन्च हुआ जिसका नंबर था 1930, इसी फंड के अंदर नेशनल फॉरेनसिक लैब हैदराबाद में ऑपरेशनल हुआ। साथ ही हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई समेत 8 शहरों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए जिसमे बसों में सेफ सिस्टम लगाए गए हैं।

चंडीगढ़ में डीएनए लैब बनाया गया

केंद्रीय मंत्री मंत्री स्मृति ईरानी ने बताया कि 1023 फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाये गए हैं। इसमें ई पॉक्सो कोर्ट भी शामिल हैं। हमने चंडीगढ़ में डीएनए लैब का निर्माण करया है। रेलवे स्टेशन पर इंटीग्रेटेड रिस्पांस सिस्टम लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कहती है कि मातृ वंदना योजना 2010 में हमने शुरुआत किया। लेकिन हमने एक राज्य तक सिमित नहीं रखा पूरे देश में लागू किया है। 3 करोड़ 36 लाख गर्भवती महिलाओं को इसका फ़ायदा मिलेगा। अगर दूसरा बच्चा बेटी हैं तो उस महिला को 6000 मिलेगा।