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देश को मिलेंगे 23 नए सैनिक स्कूल, 11 राज्यों में खोले जाएंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की प्रस्ताव को मंजूरी

Modi Government Accepted Sainik Schools Proposal: देश को 23 नए सैनिक स्कूल मिलने जा रहे हैं। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने नए सैनिक स्कूल खोलने की इजाजत दे दी है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, इन स्कूलों को 11 राज्यों में खोला जाएगा। यह स्कूल कक्षा 6 से शुरू होंगे। समय के साथ इनमें कक्षाओं को बढ़ाया […]

Sainik School
Modi Government Accepted Sainik Schools Proposal: देश को 23 नए सैनिक स्कूल मिलने जा रहे हैं। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने नए सैनिक स्कूल खोलने की इजाजत दे दी है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, इन स्कूलों को 11 राज्यों में खोला जाएगा। यह स्कूल कक्षा 6 से शुरू होंगे। समय के साथ इनमें कक्षाओं को बढ़ाया जाएगा। नए सैनिक स्कूलों के संचालन के लिए सैनिक स्कूल सोसाइटी ने 19 NGO, निजी स्कूलों और राज्य सरकार ने समझौता किया है। सार्वजनिक निजी साझेदारी योजना के तहत सैनिक स्कूलों की संख्या अब 42 हो गई है। भारत सरकार ने देश में 100 नए सैनिक स्कूल खोलने का लक्ष्य रखा है।

सैनिक स्कूल सोसाइटी ने किए MOA पर हस्ताक्षर

भारत सरकार की इस पहल के तहत सैनिक स्कूल सोसाइटी ने देशभर के 19 नए सैनिक स्कूलों के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। नए सैनिक स्कूल खोलने के लिए आवेदनों के मूल्यांकन के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साझेदारी मोड में 23 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना को मंजूरी प्रदान कर दी है।

सैनिक स्कूलों की बढ़कर 42 हुई संख्या

रक्षा मंत्रालय से जारी बयान के मुताबिक, इन स्कूलों को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, मथुरा, इटावा, हरियाणा में कुरुक्षेत्र और हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर में स्कूल खुलेंगे। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश में एक, छत्तीसगढ़ में चार, बिहार में एक, कर्नाटक में एक, केरल में दो, मध्य प्रदेश में तीन, महाराष्ट्र में दो, राजस्थान में चार जिलों में स्कूल खुलेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेहतर शिक्षा प्रणाली और युवाओं को सेना में जाने का प्रोत्साहन देने के लिए नए सैनिक स्कूलों को शुरू करने का आदेश दिया था। इन स्कूलों के लिए नियम कानून सैनिक स्कूल सोसायटी तैयार करेगी। नए सैनिक स्कूल स्थापित करने का मकसद छात्रों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। छात्रों को सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए बेहतर अवसर प्रदान करना है। आज के युवाओं को कल का जिम्मेदार नागरिक बनाया जाएगा। राष्ट्र निर्माण की दिशा में सरकार के साथ मिलकर काम करने का अवसर मिलेगा।


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