देश के चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट के बाद भी मिलता है घर, जानें कितनी होती है सैलरी?

Chief Justice of India Salary: जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई (BR Gavai) हाल ही में देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश (CJI) बनें हैं। उनके पदभार संभालने के बाद उनके प्रोटोकॉल को लेकर काफी चर्चा है। दरअसल, बीते दिनों वह महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय वकील सम्मेलन में शामिल होने गए थे। जहां उन्होंने कार्यक्रम में स्थानीय शीर्ष अधिकारियों की अनुपस्थिति को लेकर (प्रोटोकॅाल का पालन नहीं होने पर) नाराजगी जताई थी।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India, CJI) देश की न्यायपालिका के सर्वोच्च पद पर होते हैं। उनकी भूमिका न केवल न्यायिक फैसलों तक सीमित होती है, बल्कि वे संविधान की व्याख्या और न्यायिक प्रणाली के संचालन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रतिष्ठित पद के लिए विशेष प्रोटोकॉल और सुविधाएं निर्धारित की गई हैं। आइए आपको इस खबर में बताते हैं कि देश के चीफ जस्टिस की सैलरी कितनी होती है? चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट के बाद और अपने कार्यकाल के दौरान क्या प्रोटोकॉल और सुविधाएं दी जाती हैं।

निर्धारित प्रोटोकॉल और सुविधाएं पद की गरिमा बनाए रखने में सहायक

भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद अत्यंत सम्मानजनक और जिम्मेदारीपूर्ण होता है। उन्हें न्यायिक स्वतंत्रता बनाए रखने और संविधान की रक्षा करने का दायित्व सौंपा जाता है। मुख्य न्यायाधीश के लिए विशेष प्रोटोकॉल बनाए गए हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य होता है।

भारत के चीफ जस्टिस: प्रोटोकॉल और सुविधाएं

राजकीय दौरे पर स्वागत: जब CJI किसी राज्य का दौरा करते हैं, तो राज्य के प्रमुख अधिकारी, जैसे मुख्य सचिव, डीजीपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी, उनकी अगवानी के लिए उपस्थित होते हैं।

सुरक्षा व्यवस्था: CJI को आमतौर पर Z या Z+ श्रेणी की सुरक्षा दी जाती है, जिसमें विशेष सुरक्षा बल और निजी सुरक्षा गार्ड शामिल होते हैं।

आधिकारिक समारोहों में भागीदारी: किसी भी सरकारी या न्यायिक कार्यक्रम में CJI की उपस्थिति के दौरान विशेष सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित किया जाता है।

एयरपोर्ट और यात्रा सुविधाएं: CJI को हवाई अड्डों पर विशेष लाउंज सुविधा और प्राथमिकता दी जाती है।

चीफ जस्टिस को मिलने वाली सुविधाएं

CJI को कई सरकारी सुविधाएं दी जाती हैं, जो उनके पद की गरिमा और जिम्मेदारियों को दर्शाती हैं

वेतन: CJI को लगभग ₹2.80 लाख मासिक वेतन मिलता है।

आवास: देश के चीफ जस्टिस को दिल्ली में मुफ्त सरकारी आवास दिया जाता है, जिसमें सभी आवश्यक सुविधाएं होती हैं।

यात्रा भत्ता: सरकारी खर्च पर देश-विदेश की यात्रा करने की सुविधा मिलती है।

स्वास्थ्य सुविधाएं: CJI को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मिलती है, जिसमें उनके परिवार के सदस्य भी शामिल होते हैं।

सेवानिवृत्ति के बाद सुविधाएं: रिटायरमेंट के बाद CJI को करीब ₹16.80 लाख वार्षिक पेंशन, 24/7 सुरक्षा, घरेलू सहायक, ड्राइवर और छह महीने तक किराया-मुक्त आवास मिलता है।

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