सैलरी क्लास को 3 बड़े तोहफे दे सकती है सरकार, किसको क्या-क्या मिलेगा?3UTF-8

Finance Minister Nirmala Sitharaman: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को आम बजट पेश करेंगी। माना जा रहा है कि इस बार पीएफ खाताधारकों और नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़ा ऐलान किया जा सकता है। पीएफ के तहत सैलरी लिमिट को बढ़ाने का ऐलान वित्त मंत्री की ओर से किया जा सकता है। जिससे पीएफ अकाउंट और पेंशन खाते में अधिक रकम जाएगी। वहीं, इससे 10 साल पहले आखिरी बार सैलरी लिमिट में बदलाव किया गया था। 2013-14 में लिमिट को बढ़ाकर 15 हजार रुपये किया गया था। दरअसल मोदी 3.0 में निर्मला सीतारमण पहला और लगातार 7वां केंद्रीय बजट पेश करने जा रही हैं। जिसके तहत अब नौकरीपेशा लोगों की उम्मीदें जगी हैं।

20 से अधिक कर्मियों वाली संस्था पर लागू होता नियम

संभावना जताई जा रही है कि पीएफ लिमिट को 10 हजार बढ़ाकर 25 हजार रुपये किया जा सकता है। इसको लेकर प्रस्ताव भी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से तैयार किया गया है। अगर इसे मंजूर किया गया तो लोगों को रिटायरमेंट के बाद अधिक पेंशन मिलेगी। अगर किसी कंपनी के पास 20 से अधिक कर्मी होते हैं, तो उसको ईपीएफ के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है। यह भी पढ़ें:क्या है 6+4+1 का फार्मूला? जिसके तहत बने झारखंड में नए मंत्री, कल्पना सोरेन को नहीं मिली जगह प्रोविडेंट फंड का उद्देश्य कर्मचारी को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाना होता है। 15 हजार सैलरी लेने वाले लोगों को 12 फीसदी पीएफ के तौर पर जमा करवाना होता है। कंपनी की ओर से भी इसमें बराबर योगदान दिया जाता है। जिसमें आखिरी बार 10 साल पहले चेंज किया गया था। तब लिमिट को 6500 से बढ़ाकर 15 हजार किया गया था। आगामी बजट में सैलरी स्ट्रक्चर को लेकर काफी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल कई राज्यों में न्यूनतम मजदूरी 18 से 25 हजार के बीच है। लिमिट बढ़ने के बाद प्राइवेट ही नहीं, सरकारी सेक्टर में भी काफी बदलाव आएगा। यह भी पढ़ें:Jharkhand Cabinet Expansion: दीपिका पांडेय सिंह और डॉ. इरफान अंसारी कौन? जिनको झारखंड की नई कैबिनेट में मिली जगह

सैलरी क्लास को 3 बड़े तोहफे दे सकती है सरकार, पीएफ खाताधारकों के अलावा किसको क्या-क्या मिलेगा?

20 से अधिक कर्मियों वाली संस्था पर लागू होता नियम