वंदे भारत के बाद अब Amrit Bharat दौड़ेगी, दोनों एक दूसरे से कितनी अलग? देख लें ट्रेन का रूट और किराया

अभिषेक कुमार, हाजीपुर

Indian Railways Amrit Bharat Train Features: वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत ने भारतीय रेलवे में आधुनिकता के नए दौर की शुरुआत की थी। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस और सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत को लोगों ने खूब सराहा, लेकिन वंदे भारत एक्सप्रेस के महंगे किराये ने रेलवे के इस आधुनिक प्रयोग को फेल कर दिया। निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए वंदे भारत का सफर मुश्किल हो गया है। ऐसे में देश की आम जनता की जरूरत को देखते हुए रेलवे एक और नई पहल करने जा रहा है। वंदे भारत के बाद अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें लॉन्च होने जा रही हैं। जानिए यह ट्रेन वंदे भारत से कितनी अलग होगी और इसका रूट एवं किराया किस तरह रहेगा?

 

वंंदे भारत जैसी आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी

22 बोगियों वाली इस ट्रेन में AC कोच की बजाय सभी कोच स्लीपर और जनरल हैं, लेकिन सुविधाएं वंदे भारत ट्रेन जैसी ही आधुनिक हैं। CCTV कैमरों से लैस ट्रेन की बोगियां अत्याधुनिक शौचालयों, सेंसर वाले वाटर टैब के साथ गॉर्ड और मेट्रो की तर्ज पर अनाउंसमेंट सिस्टम के साथ पेश की गई हैं। इस सेमी हाई स्पीड अमृत भारत एक्प्रेस का किराया सामान्य ट्रेनों से कम रखने का प्लान है, ताकि देश की आम जनता इसका लाभ उठा सके। देश की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस बिहार से शुरू होगी, जो दरभंगा से अयोध्या होते हुए दिल्ली तक जाएगी। यह ट्रेन माता सीता के जन्मस्थली से श्री राम की जन्मस्थली को जोड़ेगी। 30 दिसंबर को इस ट्रेन को प्रधानमंत्री मोदी हरी झंडी दिखाएंगे।

किराया प्रवासी मजदूरों के बजट में होगा

अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नई वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ 2 अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। उनमें से पहली बिहार के दरभंगा से अयोध्या होते हुए दिल्ली जाएगी। दूसरी अमृत भारत एक्सप्रेस मालदा से बेंगलुरु जाएगी। इस नई ट्रेन की सभी बोगियां सुरक्षा की दृष्टि से बेहतरीन LHB मॉडल की हैं। ट्रेन में वंदे भारत की तर्ज पर ही पुल-पुश वाली सीटें और आगे पीछे 2 अलग-अलग इंजन लगे हैं, जिससे ट्रेन की रफ़्तार राजधानी और शताब्दी ट्रेनों को टक्कर देते हुए 130 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यह ट्रेन खासतौर से उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रवासी मजदूरों को ध्यान में रखकर ही तैयार की गई है। इसलिए किराया भी उनके बजट में रखने का ही फैसला लिया गया है।