नई दिल्ली: भारत व चीन के तल्ख रिश्ते जगजाहिर हैं। बॉर्डर पर अकसर दोनों तरफ की सेना की त्यौरियां चढ़ी रहती हैं।इस बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा में बड़ी सूचना दी है।
उन्होंने लोकसभा में आंकड़े पेश करते हुए बताया कि वर्ष 2019 से 2021 तक कुल 81 चीनी नागरिकों को भारत छोड़ो नोटिस दिया गया। इसके अलावा तकरीबन 726 अन्य को वीजा शर्तों और अन्य अवैध कृत्यों के उल्लंघन के लिए प्रतिकूल सूची में रखा गया था। आगे उन्होंने कहा कि इसके अलाव कुल 117 चीनी लोगों को डिपोर्ट भी किया गया है।
विदेशी फंड नहीं
गृहराज्यमंत्री ने बताया कि एफसीआरए, 2010 की धारा 11 के अनुसार, एक निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम वाला कोई भी संघ या एनजीओ विदेशी अंशदान तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि ऐसा संघ और एनजीओ पंजीकरण का प्रमाण पत्र या केंद्र सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त नहीं कर लेता है।
नोडल एजेंसी नहीं
गृहराज्यमंत्री ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है कि बीपीआरडी ने भारत और विदेशों में स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में प्रवेश की सुविधा में शामिल संस्थान और केंद्रों को विनियमित करने के लिए मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय नोडल एजेंसी बनाने की सिफारिश की जाएगी।
जनगणना की अनुमति नहीं
उन्होंने कहा सरकार का फिलहाल ऐसा कोई विचार नहीं है कि जनगणना को समवर्ती सूची में लाने और राज्य सरकार को जनगणना करने की अनुमति दी जाए।