UP PET देने वालों को होगा बड़ा फायदा, अब 3 साल तक मान्य होगा एक बार दिया गया एग्जाम
Author: News24 हिंदी
2025-05-02 11:58:56
UP PET: उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को Group C की सरकारी नौकरियों में आवेदन करने के नियमों में बड़ी राहत दी है। अब प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET) एक बार पास करने वाले उम्मीदवारों को तीन सालों तक विभिन्न भर्तियों के लिए आवेदन करने का अवसर मिलेगा।
पहले क्या था नियम?
अब तक PET परीक्षा में सफल उम्मीदवार केवल एक वर्ष तक आयोजित होने वाली भर्तियों के लिए ही एलिजिबल होते थे। यानी उन्हें हर साल PET देना पड़ता था ताकि वे नई भर्तियों में आवेदन कर सकें।
नया नियम कब से होगा लागू?
यह नई व्यवस्था साल 2025 में या उसके बाद आयोजित होने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET) से लागू होगी। यानी जो भी अभ्यर्थी 2025 या उसके बाद PET में शामिल होंगे, उनका PET स्कोर तीन साल तक मान्य रहेगा।
शासनादेश में संशोधन
इस बदलाव के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के कार्मिक विभाग ने पहले जारी शासनादेश (20 नवंबर 2020) में संशोधन किया है। यह संशोधित आदेश विशेष सचिव कुलदीप कुमार रस्तोगी द्वारा जारी किया गया है और इसे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) को भी भेज दिया गया है।
भर्ती प्रक्रिया: दो-स्तरीय परीक्षा
– UPSSSC के तहत ग्रुप ‘सी’ की भर्तियों के लिए एक दो-स्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाई गई है:
– प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET) – यह पहली छंटनी परीक्षा होती है।
– मेंस परीक्षा या अन्य चयन प्रक्रिया – PET पास करने के बाद योग्य अभ्यर्थियों को अगली परीक्षा के लिए बुलाया जाता है।
– अब आयोग PET की मेरिट लिस्ट के आधार पर ही एलिजिबल उम्मीदवारों को चयनित कर सकेगा और उन्हें तीन साल तक किसी भी भर्ती में शामिल होने का मौका मिलेगा।
आयोग का प्रस्ताव, सरकार की स्वीकृति
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग काफी समय से यह सुझाव दे रहा था कि PET की वैधता एक साल की बजाय तीन साल की कर दी जाए। आयोग ने इस प्रस्ताव को कार्मिक विभाग को भेजा था। विभाग ने इस मांग को स्वीकार कर अब इसे आधिकारिक रूप से मंजूरी दे दी है।
युवाओं को कैसे होगा लाभ?
– हर साल PET देने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
– PET एक बार पास करने पर तीन साल तक किसी भी Group C भर्ती में आवेदन किया जा सकेगा।
– समय, मेहनत और पैसे की बचत होगी।
– अधिक संख्या में प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने का अवसर मिलेगा।
दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकार का यह फैसला उन लाखों युवाओं के लिए राहत भरा है जो सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं। यह कदम न केवल भर्ती प्रक्रिया को सरल बनाएगा, बल्कि अभ्यर्थियों की तैयारी को भी अधिक फोकस्ड और व्यवस्थित बनाएगा।
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