क्या केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में बदलाव करने की योजना बना रही है? यह सवाल पिछले कुछ समय से पूछा जा रहा है। संसद में भी इस सवाल की गूंज सुनाई दी है। लिहाजा अब सरकार ने इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट की है। संसद में इससे जुड़े सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सरकार का पक्ष रखा है।
फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया है कि सरकार फिलहाल केंद्रीय कर्मियों की सेवानिवृत्ति आयु में बदलाव की किसी योजना पर काम नहीं कर रही है। इसका मतलब है कि सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष ही रहेगी। जितेंद्र सिंह ने यह भी साफ किया कि सरकार कर्मचारियों के रिटायरमेंट से रिक्त हुए पदों को समाप्त नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि सरकार के पास ऐसी कोई नीति नहीं है, जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों के रिक्त पदों को समाप्त किया जाए। जब उनसे यह पूछा गया कि 2014 से अब तक कितने पद समाप्त किए गए हैं, तो उन्होंने कहा कि इस संबंध में कोई आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।
राज्य और केंद्रीय कर्मियों की सेवानिवृत्ति की आयु अलग क्यों?
संसद में यह सवाल भी उठा कि केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु अलग-अलग क्यों है? इसके जवाब में सरकार ने कहा कि यह विषय राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए केंद्र सरकार इस पर कोई डेटा नहीं रखती है।
क्या सेवानिवृत्ति की आयु बदलने की मांग हुई है?
कई बार ऐसी चर्चा होती है कि कर्मचारी यूनियन सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने या घटाने की मांग कर रही हैं। इस पर सरकार ने कहा कि अभी तक राष्ट्रीय परिषद (संयुक्त परामर्श तंत्र) की ओर से ऐसा कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं आया है। वर्तमान में, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष है, हालांकि राज्यों में यह आयु अलग हो सकती है। सरकार की ओर से यह स्पष्टीकरण ऐसे समय आया है जब इस विषय पर तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं। अब यह स्पष्ट है कि निकट भविष्य में सेवानिवृत्ति की आयु में कोई बदलाव नहीं होगा।
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