दिल्ली-NCR में डिस्काउंट पर मिलेंगे टमाटर, सरकार ने बनाया ये प्लान3UTF-8

Delhi-NCR Tomato Price: हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोनों ऐसे राज्य हैं, जहां से बड़ी मात्रा में टमाटर की आपूर्ति होती है, लेकिन वहां भारी बारिश के कारण देश भर में टमाटर की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है। इस बीच केंद्र ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र से टमाटर की खरीद की मांग की है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि टमाटर का स्टॉक शुक्रवार तक दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में उपभोक्ताओं को रियायती कीमतों पर खुदरा दुकानों के माध्यम से वितरित किया जाएगा। मंत्रालय ने राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ (नेफेड) और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ (एनसीसीएफ) को आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र की मंडियों से तुरंत टमाटर खरीदने का निर्देश दिया है। जिन्हें प्रमुख उपभोग केंद्रों में एक साथ वितरण के लिए लाया जाएगा, जहां खुदरा कीमतों में पिछले एक महीने में अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई है।

वर्तमान स्थिति क्या है?

वर्तमान में, गुजरात, मध्य प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों के बाजारों में आपूर्ति ज्यादातर महाराष्ट्र विशेष रूप से सतारा, नारायणगांव और नासिक से होती है, जो इस महीने के अंत तक रहने की उम्मीद है। दिल्ली-एनसीआर में टमाटर की आपूर्ति मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश से होती है और कुछ कोलार, कर्नाटक से भी आती है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि नासिक जिले से जल्द ही नई फसल की आवक होने की उम्मीद है। इसके अलावा, नारायणगांव और औरंगाबाद बेल्ट से अतिरिक्त आपूर्ति आने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश से भी आवक शुरू होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में कीमतें कम होने की उम्मीद है।हालांकि टमाटर की कीमतें पिछले एक महीने से ऊंचे स्तर पर हैं, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कुछ हफ्ते पहले कहा था कि वे जुलाई के मध्य तक स्थिर हो जाएंगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से आपूर्ति की उम्मीद जताई गई थी। हालांकि, दोनों राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ के कारण, टमाटर की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिससे केंद्र को दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों से आपूर्ति करने के लिए मजबूर होना पड़ा। भारत में टमाटर का उत्पादन लगभग सभी राज्यों में होता है, हालांकि अलग-अलग मात्रा में। यानी कहीं कम तो कहीं ज्यादा। इसका अधिकतम उत्पादन भारत के दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों में होता है, जो अखिल भारतीय उत्पादन में 56 प्रतिशत से 58 प्रतिशत तक का योगदान देता है।