प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया और अन्य लोन योजनाएं आई समीक्षा के घेरे में, जानें- क्या है मामला

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए ऋण और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का मूल्यांकन करेंगी। बैठक में बैंकों द्वारा अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों को प्रदान किए गए ऋणों के साथ-साथ स्टैंड अप इंडिया और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सहित विभिन्न ऋण कार्यक्रमों के तहत दिए गए ऋणों की समीक्षा की जाएगी।

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इन योजनाओं की होगी समीक्षा

मंत्रालय ने कहा, ‘अनुसूचित जाति समुदाय के व्यक्तियों को बैंकों द्वारा और साथ ही विभिन्न ऋण योजनाओं के तहत दिया गया ऋण जैसे स्टैंड अप इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM), राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM), सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE), शिक्षा ऋण, अनुसूचित जातियों के लिए ऋण वृद्धि गारंटी योजना (CEGSSC), वेंचर कैपिटल फंड आदि की बैठक में समीक्षा की जाएगी।’

वित्त मंत्रालय के अनुसार, नई दिल्ली में होने वाली बैठक में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और भागवत किसानराव कराड और वित्तीय सेवा विभाग के सचिव संजय मल्होत्रा ​​शामिल होंगे।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एससी) के अध्यक्ष और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) जैसे वित्तीय संस्थानों के प्रमुख भी बैठक में भाग लेंगे।

बैठक में बैंकों में अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए किए गए उपायों की भी समीक्षा की जाएगी। समीक्षा में आरक्षण, बैकलॉग रिक्तियों और उन्हें भरने के लिए की गई कार्रवाई और कल्याण संघों के साथ बैठक, मुख्य संपर्क अधिकारियों (सीएलओ) की नियुक्ति और शिकायतों के निवारण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम), सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई), शिक्षा ऋण, अनुसूचित जातियों के लिए ऋण वृद्धि गारंटी योजना (सीईजीएसएससी) यह सब एससी से आने वाले लोगों के लिए है।

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बता दें कि स्टैंड-अप इंडिया योजना, अनुसूचित जातियों के लिए ऋण वृद्धि गारंटी योजना (सीईजीएसएससी), और अनुसूचित जातियों के लिए उद्यम पूंजी कोष कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं जिन्हें सरकार ने विशेष रूप से अनुसूचित जातियों के लिए शुरू किया है। इन कार्यक्रमों के अलावा, सरकार ने समाज के सभी पहलुओं के लिए समावेशी विकास पर जोर दिया है।

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