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PM Kisan 21st Installment Date Released: आ गई खुशखबरी, इस तारीख को जारी होगी 21वीं क‍िस्‍त

PM Kisan 21st Installment Date Released: फाइनली पीएम क‍िसान सम्‍मान योजना की 21वीं क‍िस्‍त जारी करने की तारीख जारी कर दी गई है. यहां चेक करें.

PM Kisan 21st Installment Date: पीएम क‍िसान योजना की 21वीं क‍िस्‍त का इंतजार कर रहे क‍िसानों के ल‍िए अच्‍छी खबर आ गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर 2025 को पीएम-किसान योजना की 21वीं किस्त जारी करेंगे, जिसके तहत पात्र किसानों को सालाना 6000 रुपये दिए जा रहे हैं.

पीएम किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना, 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी और ये केंद्र सरकार की योजना है, जो हर पात्र किसान परिवार को 6000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता देती है.

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कृषि मंत्री ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री 19 नवंबर को पीएम-किसान योजना की 21वीं किस्त जारी करेंगे.

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अब तक देश के 11 करोड़ से ज़्यादा किसान परिवारों को 20 किस्तों के ज़रिए 3.70 लाख करोड़ रुपये से ज्‍यादा की राशि वितरित की जा चुकी है. इस धनराशि से किसानों को कृषि संबंधी जरूरी सामान खरीदने के अलावा शिक्षा, चिकित्सा और विवाह जैसे अन्य खर्चों को पूरा करने में भी मदद मिली है.

इस योजना का लाभ उन किसानों को मिल रहा है जिनकी जमीन का विवरण पीएम-किसान पोर्टल पर दर्ज है और जिनके बैंक खाते आधार कार्ड से जुड़े हैं.

केंद्र सरकार ने समय-समय पर सभी कृषि योग्य भूमि वाले किसानों की पहचान, सत्यापन और उन्हें पीएम-किसान योजना में शामिल करने के लिए विभिन्न ग्राम-स्तरीय विशेष संतृप्ति अभियान भी चलाए हैं.

2019 में अंतरराष्ट्रीय खाद्य एवं नीति अनुसंधान संस्थान द्वारा पीएम-किसान योजना के किसानों के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन भी किया गया है. बयान में कहा गया है क‍ि अध्ययन से यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि पीएम-किसान योजना के तहत वितरित धनराशि ने ग्रामीण आर्थिक विकास में उत्प्रेरक का काम किया है, किसानों के लिए ऋण संबंधी बाधाओं को कम करने में मदद की है और कृषि आदानों में निवेश बढ़ाया है.

पीएम-किसान योजना के तहत, किसानों के लिए अंतिम छोर तक पहुंच सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है. बयान में कहा गया है क‍ि इसी के अनुरूप, कृषि मंत्रालय ने किसान रजिस्ट्री बनाने की एक नई पहल शुरू की है.

यह सुव्यवस्थित और सावधानीपूर्वक जांचा-परखा डेटाबेस किसानों को सामाजिक कल्याण लाभों तक पहुंचने के लिए जटिल प्रक्रियाओं से गुजरने की आवश्यकता को समाप्त कर देगा.


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