Paytm Payments Bank Latest Update: Paytm को बड़ा झटका देते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने Paytm पेमेंट बैंक यूजर्स को राहत दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने संकेत दिए है कि वह पेटीएम की UPI सेवाओं को बरकरार रखना चाहता है। इसके लिए नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के लिए एक एडवाइजरी की है।
बैंक की ओर से कहा गया है कि पेटीएम ऐप से भुगतान की सर्विस बरकरार रहनी चाहिए, इसके लिए थर्ड पार्टी का विकल्प तलाश जाए। NPCI पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर सर्च करे, जो हाई वॉल्यूम वाले UPI ट्रांजेक्शन कराने की क्षमता रखते हों और उन्हें सर्टिफिकेशन दिया जा सके। इसके लिए 15 मार्च 2024 तक का समय दिया जाता है।
4 से 5 बैंकों का ऑप्शन देने के निर्देश
भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्देश दिए हैं कि 15 मार्च से Paytm पेमेंट्स बैंक बंद हो जाएगा, लेकिन सर्विस पहले की तरह बरकरार रखने के लिए थर्ड पार्टी एप्लिकेशन प्रोवाइडर (TPAP) की जरूरत है, जो NPCI द्वारा अप्रूव्ड बैंक होंगे। RBI के इस नए फैसले से ग्राहक UPI अकाउंट को ट्रांसफर कर पाएंगे।
बता दें कि NCPI ही देशभर में UPI ट्रांजेक्शन के लिए जिम्मेदार है। इसलिए रिजर्व बैंक ने NCPI से कहा कि वह पेटीएम यूजर्स को 4 से 5 बैंकों का ऑप्शन दे, ताकि वे समय रहते अपने पेटीएम अकाउंट को ट्रांसफर कर सकें। पहले रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 29 फरवरी के बाद बंद करने करने आदेश जारी किया था, लेकिन अब इसकी सीमा 15 मार्च 2024 तक हो गई है।
Paytm में कितने डिजिटल वॉलेट हैं?
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पेटीएम पेमेंट्स बैंक में 300 मिलियन से ज्यादा डिजिटल वॉलेट हैं। 40 मिलियन बिजनेसमैन इससे लेन-देन करते हैं। पेटीएम के अलावा लोग लेन-देन करने के लिए फोनपे, गूगल पे, भीम ऐप, अमेजन पे, व्हाट्सएपे पे, HDFC का पेजैब, मोबिक्विक, फ्रीचार्ज, एयरटेल पेमेंट बैंक आदि का भी इस्तेमाल करते हैं। दूसरी ओर, ऑनलाइन पेमेंट सर्विस के जरिए लेन-देन करने वालों की लिस्ट में भारत अव्वल है।
यहां ऑटो वाले से लेकर बिजनेसमैन तक सभी ऑनलाइन लेन-देन करते हैं। दुनियाभर के 13 देशों में UPI पेमेंट सर्विस लॉन्च हो चुकी है। टॉप पर आता है क्योंकि यहां सब्जी बेचने वाले से लेकर अमीर उद्योगपति तक हर कोई इस सुविधा का लाभ उठा रहा है। हाल ही में कुल 11 देशों में यूपीआई सर्विस लॉन्च की गई थी। वहीं अब श्रीलंका और मॉरिशस में भी यूपीआई पेमेंट सर्विस लॉन्च होने के बाद अब इस लिस्ट में कुल 13 देश हो गए हैं।