नई दिल्ली: भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) और केंद्र सरकार ने आईडीबीआई बैंक में अपनी 60.72 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। वर्तमान में, आईडीबीआई बैंक में दोनों के पास करीब 94 फीसदी हिस्सेदारी है, जिसमें केंद्र की 45.48 फीसदी हिस्सेदारी है और एलआईसी की 49.24 फीसदी हिस्सेदारी है। विवरण के अनुसार, केंद्र 30.48 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगा। वहीं एलआईसी 30.24 प्रतिशत बेच देगी। यह भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के किसी बैंक के निजीकरण का पहला प्रयास होगा।
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विवरण के अनुसार, आईडीबीआई बैंक के हितों की अभिव्यक्ति (ईओआई) जमा करने की अंतिम तिथि और समय 16 दिसंबर है। रुचि के सभी भाव (ईओआई) 180 दिनों के लिए वैध होंगे और इसे 180 दिनों के लिए और बढ़ाया जा सकता है।
DIPAM के सचिव ने कहा, प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ आईडीबीआई बैंक में निर्दिष्ट भारत सरकार और एलआईसी हिस्सेदारी के रणनीतिक विनिवेश के लिए रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जाती है।' विनिवेश का अर्थ है सरकार के स्वामित्व वाली संपत्तियों का परिसमापन या बिक्री करना।
पिछले साल, केंद्र ने आईडीबीआई बैंक से बाहर निकलने का इरादा जताया था। बैंक मई 2017 से मार्च 2021 तक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई (PCA) ढांचे के तहत दिखा।
मार्च 2021 में, RBI ने वित्तीय प्रदर्शन में सुधार को देखते हुए IDBI बैंक को अपने बढ़े हुए नियामक पर्यवेक्षण PCA ढांचे से हटा दिया।
उसके बाद, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने अपने रणनीतिक विनिवेश और प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण पर सहमति व्यक्त की। सरकार ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 22 के तहत आईडीबीआई बैंक को लाइसेंस देने के लिए आईडीबीआई (उपक्रम का हस्तांतरण और निरसन) अधिनियम, 2003 में संशोधन किया है।
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IDBI बैंक की बिक्री वित्त वर्ष 2013 में केंद्र के 65,000 करोड़ रुपये के विनिवेश लक्ष्य में योगदान देगी। यह पहले ही 24,544 करोड़ रुपये जुटा चुकी है, जिसमें से अधिकांश मई में देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी को सूचीबद्ध कर रही है।
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