नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएसएस) के निर्माण की घोषणा की, ताकि देश में मंदे की कड़ी परिस्थितियों के बीच स्टार्टअप्स को संपार्श्विक-मुक्त ऋण की पहुंच बढ़ाई जा सके। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस साल भारतीय स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग में भारी कमी आई है। कुछ अनुमानों के अनुसार, स्टार्टअप्स के लिए वित्त पोषण में तेजी से कमी आई, जो जनवरी 2022 में 4.6 बिलियन डॉलर से अगस्त में 885 मिलियन डॉलर हो गई।
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वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, इस योजना के तहत क्रेडिट गारंटी कवर "लेन-देन आधारित" होगा और व्यक्तिगत मामलों में एक्सपोजर प्रति मामले 10 करोड़ रुपये या वास्तविक बकाया क्रेडिट राशि, जो भी कम हो, पर कैप किया जाएगा।
मंत्रालय ने कहा, 'लेन-देन-आधारित कवर की सीमा डिफ़ॉल्ट रूप से राशि का 80% होगी यदि मूल ऋण स्वीकृति राशि 3 करोड़ रुपये तक है, डिफ़ॉल्ट रूप से राशि का 75% यदि मूल ऋण स्वीकृति राशि ₹3 करोड़ से ऊपर है, और ऊपर ₹5 करोड़ तक, और डिफ़ॉल्ट रूप से राशि का 65% यदि मूल ऋण स्वीकृति राशि ₹5 करोड़ से अधिक है (प्रति उधारकर्ता 10 करोड़ रुपये तक)।
नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) योजना चलाएगी। बताया गया कि योजना के संचालन के लिए संस्थागत तंत्र के अलावा, डीपीआईआईटी समीक्षा, योजना की देखरेख और परिचालन निरीक्षण के लिए एक प्रबंधन समिति (एमसी) और एक जोखिम मूल्यांकन समिति (आरईसी) की स्थापना करेगा।
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सीजीएसएस सेबी-पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोष, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एआईएफ) द्वारा प्रदान किए गए ऋणों पर लागू होगा।
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