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Budget 2023: वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, सुकन्या समृद्धि योजना को इस बार मिल सकता है Boom

Budget 2023: केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाना है। इससे पहले भारत के विभिन्न उद्योग और निवेशक एक संतुलित बजट की उम्मीद कर रहे हैं जो कई सुधारों पर केंद्रित है। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की रिपोर्ट के अनुसार, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) जैसी छोटी बचत योजनाओं […]

Budget 2023: केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाना है। इससे पहले भारत के विभिन्न उद्योग और निवेशक एक संतुलित बजट की उम्मीद कर रहे हैं जो कई सुधारों पर केंद्रित है। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की रिपोर्ट के अनुसार, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) जैसी छोटी बचत योजनाओं को इस साल के बजट में भी सरकार से एक बड़ा प्रोत्साहन मिल सकता है।

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS)

यह डाकघर की लघु बचत योजनाओं के अंतर्गत आती है। यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की गई छोटी बचत योजना है, जिसमें निवेश पूरी तरह से सुरक्षित है और पैसा डूबने का कोई खतरा नहीं है। यह 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए खुला है जो निवेश करना चाहते हैं। साथ ही, 55 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम आयु के लोग जो अपनी सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं, वे भी योजना में निवेश कर सकते हैं। और पढ़िएबजट में क्या नया था? प्रत्येक श्रेणी में निर्मला सीतारमण का पूरा भाषण जानने के लिए ऐसे ऑनलाइन देखें डॉक्यूमेंट सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम के तहत फिलहाल 8 फीसदी तक का ब्याज दिया जा रहा है। इस निवेश की पांच साल की परिपक्वता अवधि है और यह आयकर की धारा 80C के तहत 1.50 लाख रुपये तक के निवेश कर से मुक्त है।

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)

बेटियों के भविष्य को उनकी शादी और अच्छी शिक्षा के लिए सुरक्षित करने के लिए लघु बचत योजनाओं के तहत सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) में निवेश किया जा सकता है। 10 वर्ष या उससे कम आयु की बालिका के अभिभावक या माता-पिता इस योजना में खाता खोल सकते हैं। इस योजना के तहत केवल 250 रुपये से निवेश शुरू किया जा सकता है, जबकि अधिकतम 1.50 लाख रुपये का निवेश किया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना में अभी 7.6 फीसदी ब्याज मिलता है। और पढ़िए  सस्ता हो रहा है गेहूं का आटा! केंद्र सरकार के इस कदम ने बढ़ाई हलचल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मोदी सरकार के अंतिम केंद्रीय बजट से निवेशकों को बड़ी राहत मिल सकती है क्योंकि 2024 में आम चुनाव होने हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय नीति आयोग और संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से बजट तैयार करता है जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। और पढ़िए बिजनेस से जुड़ी अन्य बड़ी ख़बरें यहाँ  पढ़ें  


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