Balika Samridhi Yojana: लड़की की शिक्षा के लिए मिलेगी आर्थिक सहायता, जानिए- इस योजना का पूरा लाभ3UTF-8

Balika Samridhi Yojana: वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' अभियान देश में कई वर्षों से चला आ रहा है। इसका उद्देश्य लड़कियों की सुरक्षा और शिक्षा सुनिश्चित करना है। हालांकि, देश में एक और योजना है जो मोदी सरकार से पहले की है, जो लड़कियों को जन्म से लेकर उनकी शिक्षा तक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 1997 में, सरकार ने 'बालिका समृद्धि योजना' की शुरुआत की थी। यह योजना लड़कियों को जन्म से लेकर उनकी शिक्षा तक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। प्रारंभ में, बेटी के जन्म पर, मां को वित्तीय सहायता के रूप में 500 रुपये मिलते हैं। इसके बाद, 10वीं कक्षा तक की लड़कियों की शिक्षा के प्रत्येक चरण में, सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह योजना शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे (BPL) रहने वाले परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई है। प्रत्येक परिवार अधिकतम दो बेटियों के लिए इस योजना का लाभ उठा सकता है। बालिका समृद्धि योजना में आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों में बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, माता-पिता का अधिवास और माता-पिता या रिश्तेदारों का पहचान प्रमाण शामिल है। स्वीकार्य पहचान प्रमाण में राशन कार्ड, आधार कार्ड या बैंक खाता पासबुक शामिल हो सकते हैं। बालिका समृद्धि योजना में आवेदन करने के लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य सेवा केंद्रों से प्राप्त किए जा सकते हैं, जबकि ऑनलाइन आवेदन के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से फॉर्म भरने और जमा करने की आवश्यकता होती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ग्रामीण और शहरी लाभार्थियों के लिए अलग-अलग प्रपत्र प्रदान किए जाते हैं, और सभी आवश्यक जानकारी प्रदान की जानी चाहिए।

योजना के बारे में अधिर जानकारी

इस योजना के तहत, केंद्र सरकार बालिका की शिक्षा के लिए वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान करती है। छात्रवृत्ति की राशि कक्षा के अनुसार अलग-अलग होती है, जो कक्षा I से III के लिए 300 रुपये प्रति वर्ष से शुरू होती है और कक्षा IX से X के लिए धीरे-धीरे बढ़कर 1000 रुपये प्रति वर्ष हो जाती है। बालिका समृद्धि योजना का प्रबंधन ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत बाल विकास सेवा द्वारा किया जाता है, जबकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी शहरी क्षेत्रों में इस योजना की देखरेख करते हैं।