राजस्थान पुलिस की नई पहल, आज से पुलिसकर्मियों को मिलेगा साप्ताहिक अवकाश, जानें सब-कुछ

राजस्थान पुलिस ने पुलिसकर्मियों के लिए शानदार पहल की है। महानिदेशक उमेश मिश्रा के आदेशानुसार आज से पुलिस को साप्ताहिक अवकाश मिलेगा।

जयपुर: राजस्थान पुलिस ने पुलिसकर्मियों के लिए शानदार पहल की है। महानिदेशक उमेश मिश्रा के आदेशानुसार आज से पुलिस को साप्ताहिक अवकाश मिलेगा। फिलहाल यह व्यवस्था अजमेर के गेगल थाने से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हो रही है, सफल रही तो पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। यह निर्णय तमाम थानों और चौकियों में तैनात पुलिसकर्मियों के लिए लागु होगा।

अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट ने बताया कि डीजी उमेश मिश्रा की के आदेश से अजमेर में गेगल थाने को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में रखकर साप्ताहिक अवकाश देने की शुरुआत की जा रही है।

इस तरह मिलेगा पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश

बता दें इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत गेगल थाने के कांस्टेबल को साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा। थानाधिकारी पर कांस्टेबलों को बारी-बारी से साप्ताहिक अवकाश देने की जिम्मेदारी रहेगी। खास बात यह है कि साप्ताहिक अवकाश लेने वाले कॉन्स्टेबल को सुबह 8बजे से अगले दिन 8 बजे तक यानी 24 घंटे तक की साप्ताहिक अवकाश की अवधि रहेगी।

वहीं इसकी हर सोमवार को मुख्यालय स्तर पर समीक्षा की जाएगी। इसके तहत गेगल थाने के चार जवानों को पहला साप्ताहिक विश्राम सोमवार को दिया जाएगा। इसके बाद से प्रतिदिन औसतन चार सिपाही साप्ताहिक अवकाश पर रहेंगे। अवकाश का दिन और किस कांस्टेबल को यह दिया जाना है, इसका चयन थानाधिकारी करेंगे।

इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत 7 दिन तक इस प्रक्रिया को देखा जाएगा। 7 दिन बाद सभी थाना अधिकारियों को इसकी समीक्षा रिपोर्ट प्रत्येक सोमवार को जिला एसपी को भेजनी होगी। किसी भी तरह की समस्या होने पर या इन समस्याओं का निस्तारण करने के लिए थानाधिकारी अपने 7 दिन बाद सुझाव भी देंगे। सीएल और पीएल के अतिरिक्त यह साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा।

आपको ये भी बता दें इस विश्राम को पहले से स्वीकृत अवकाश के साथ नहीं लिया जा सकेगा। वहीं कानून व्यवस्था और अति आवश्यक राजकार्य के दौरान स्वीकृत विश्राम को निरस्त कर दिया जा सकता है।

दरअसल कई सालों से पुलिस महकमे में पुलिस थानों में तैनात पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने की योजना बनाई जा रही थी। लम्बे समय से मामला अटका हुआ था। अब इस निर्णय के बाद पुलिसकर्मियों को राहत मिलेगी।

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