New EV policy: दिल्ली सरकार ने अगले तीन वर्षों के लिए संशोधित इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीति का मसौदा तैयार करना शुरू कर दिया है और मामले के बारे में जागरूक अधिकारियों के अनुसार राय जानने के लिए अगले सप्ताह एक हितधारक परामर्श आयोजित करेगी।
दिल्ली ईवी पॉलिसी 2020 इस साल अगस्त में समाप्त हो रही है और अधिकारियों ने कहा कि अब तक लगभग 86% नीतिगत उपाय और लक्ष्य तैयार किए जा चुके हैं। वहीं, बताया गया कि प्रोत्साहन के लिए, दिल्ली सरकार ने ईवी के लिए सब्सिडी के रूप में लगभग 154 करोड़ रुपये दिए हैं।
क्या होगा लक्ष्य
बता दें कि बेशक पॉलिसी अगस्त में समाप्त हो रही है, लेकिन कुछ लक्ष्यों की समय सीमा 2025 है और अधिकारियों ने कहा कि संशोधित नीति से केवल लक्ष्यों का विस्तार करने और उन क्षेत्रों में अधिक आक्रामक उपायों को शामिल करने की उम्मीद है जिन पर अब तक ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है।
एक अधिकारी ने कहा कि इन क्षेत्रों में निजी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना, वाणिज्यिक भारी वाहन बेड़े का विद्युतीकरण, निजी वाहन स्वामित्व बढ़ाना आदि शामिल हैं, जिस पर हितधारक परामर्श केंद्रित होगा।
ईवी सेल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एन मोहन ने कहा, ‘हम मूल उपकरण निर्माताओं, डीलरों, ग्राहकों, और विशेषज्ञों से विचार प्राप्त करने के लिए हितधारक परामर्श आयोजित करना शुरू करने जा रहे हैं कि नीति में क्या संशोधित किया जा सकता है और लक्ष्यों की वास्तविक समीक्षा कैसे की जा सकती है। हम जानते हैं कि निजी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए और अधिक जोर देने की जरूरत है।’
इस आंकड़े पर मारें नजर
EV नीति द्वारा निर्धारित मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना था कि 2024 तक सभी नए वाहन पंजीकरणों में से 25% EVs हों। अभी तक, दिल्ली में पंजीकृत सभी नए वाहनों में से लगभग 11% EVs हैं। लेकिन कुछ श्रेणियों में ईवी अपनाने की दर अधिक है क्योंकि 62% तिपहिया माल वाहन ईवी हैं और लगभग 45% चौपहिया वाहन कैब भी ईवी हैं; व्यक्तिगत कारों का इसमें केवल 3% योगदान है।
