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बायतु विधायक हरीश चौधरी ने केंद्रीय मंत्री शेखावत पर साधा निशाना, बोले- ‘पानी योजना में व्यय बढ़ाकर अन्याय कर रहे हैं’

Barmer News: बायतु विधायक हरीश चौधरी ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री गलत योजनाएं बनाकर यहां के लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। चौधरी ने कहा कि मैंने उनसे बाड़मेर दौरे पर 2 सवाल पूछे थे, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। बता दें कि शेखावत […]

Edited By : Rakesh Choudhary | Updated: Jun 8, 2023 10:24
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Barmer News: बायतु विधायक हरीश चौधरी ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री गलत योजनाएं बनाकर यहां के लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। चौधरी ने कहा कि मैंने उनसे बाड़मेर दौरे पर 2 सवाल पूछे थे, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। बता दें कि शेखावत अभी बाड़मेर दौरे पर थे। जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था।

इस दौरान बायतु विधायक हरीश चौधरी ने उनसे 2 सवाल पूछे थे। उन्हीं के मंत्रालय के अधीन वाले पानी योजना में व्यय राशि का 5 प्रतिशत भार जनता से क्यों वसूला जा रहा है। पानी योजना में केंद्र-राज्य की भागीदारी 90-10 फीसदी थी लेकिन शेखावत के मंत्री बनने के बाद इसे 90-50 क्यों किया गया?

बीजेपी सरकार ने बदले नियम

विधायक ने केंद्रीय मंत्री को कठघरे में खड़ा करते हुए बताया कि केंद्रीय मंत्री अपने क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं। रेगिस्तान व पहाड़ी इलाके में पेयजल योजनाओं में 90 प्रतिशत खर्च केंद्र सरकार करती थी। और 10 फीसदी खर्च राज्य सरकारें करती थी। आज भी पहाड़ी इलाकों में केंद्र 90 फीसदी पैसा खर्च कर रहा है।

लेकिन रेगिस्तानी इलाकों में इसे बढ़ाकर 50 फीसदी क्यों कर दिया। उन्होंने कहा कि जब केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी तो नियमों को बदलकर 90ः10 की जगह 45:45 की भागीदारी केंद्र व राज्य की व पीछे रहे 10 फीसदी पैसा आम उपभोक्ता से लेने के नियम बनाए गए।

संवेदनशील सरकार दे रही जनता का 5 प्रतिशत हिस्सा

चौधरी ने कहा कि देश में किसी भी योजना में सबसे ज्यादा पैसा रेगिस्तानी इलाके में होता है क्योंकि यहां लोग दूर-दूर तक बसे होते हैं। पंजाब कांगेस के प्रभारी ने कहा कि जल जीवन योजना में 47.5 फीसदी केंद्र का और 47.5 फीसदी राज्य सरकार का और 5 फीसदी जनता से लेने के प्रावधान को लेकर राज्य सरकार ने कई बार बात की लेकिन केंद्रीय मंत्री ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद प्रदेश की संवेदनशील राज्य सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए जनता से लिए जाने वाले 5 फीसदी राशि वहन करने का फैसला लेकर राहत प्रदान की।

First published on: Jun 08, 2023 10:24 AM

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