Jodhpur News: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से प्रदेश का चहुंमुखी विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सहित सभी क्षेत्रों में राजस्थान मॉडल स्टेट बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि युवा, किसान, महिला, विद्यार्थियों सहित सभी वर्ग राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। 2030 तक राजस्थान को देश का नम्बर 1 राज्य बनाना हमारा ध्येय है।
जिले में स्थापित हुई प्रतिष्ठित संस्थाएं
गहलोत रविवार को जोधपुर में 1136 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के लोकार्पण-शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आईआईटी, एम्स जैसी प्रतिष्ठित संस्थाएं जिले में स्थापित हुई हैं। इससे युवाओं को पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ रहा है। जल्द ही यहां राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी एवं मारवाड़ मेडिकल विश्वविद्यालय बनने जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि जिले में शानदार आधारभूत ढांचा विकसित किया गया है। इसे सड़क, रेल एवं वायुमार्गों से देश के विभिन्न क्षेत्रों से जोड़ा गया है। विभिन्न परियोजनाओं से क्षेत्र में जलापूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। सभी क्षेत्रों में हुए उल्लेखनीय विकास से जोधपुर की एक अलग पहचान बनी है।
सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा राजस्थान
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के कार्यक्रम एवं नीतियों से प्रदेश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। वर्तमान में प्रदेश में 96 प्रतिशत संस्थागत प्रसव हो रहे हैं, जिससे मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में बड़ी गिरावट आई हैं। जल्द ही 1.35 करोड़ महिलाओं को 3 तीन साल के इंटरनेट डेटायुक्त स्मार्टफोन चरणबद्ध रूप से निशुल्क दिए जाएंगे। पहले चरण में 40 लाख महिलाओं को निशुल्क स्मार्टफोन मिलेंगे। उन्होंने कहा कि पालनहार योजना के अंतर्गत 6 लाख बच्चों के लिए सहायता राशि बढ़ाई गई है।
रोजगार के लिए आयोजित किए जा रहे मेगा जाॅब फेयर
प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने के लिए 100 मेगा जॉब फेयर आयोजित किए जा रहे हैं। उद्यमी युवाओं के लिए एमएसएमई एक्ट लाया गया है। इसमें उद्योग लगाने के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली जरूरी अनुमतियों में 5 वर्ष की छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि अनुप्रति योजना के तहत 30 हजार बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की निशुल्क कोचिंग दी जा रही है।
प्रतिवर्ष 500 मेधावी बच्चों की विदेश में निशुल्क पढ़ाई
राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडेमिक एक्सीलेंस योजना में प्रतिवर्ष 500 मेधावी बच्चों की विदेश में निशुल्क पढ़ाई का प्रावधान किया गया है। डॉ. अंबेडकर को बड़ौदा के महाराजा द्वारा पढ़ाई के लिए विदेश भेजा गया था। वे वहां से लौटकर कानूनविद् एवं संविधान निर्माता बने। इसी प्रकार ये 500 बच्चे विदेश से लौटकर देश-प्रदेश के विकास में अपना योगदान देंगे।
गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा लम्पी महामारी में बेहतरीन प्रबंधन किया गया। पशुपालकों के लिए दूध पर 5 रूपए प्रति लीटर का अनुदान दिया जा रहा है। गौशालाओं को साल में 9 महीने एवं नंदीशालाओं को साल में 12 महीने अनुदान दिया जा रहा है। पंचायत स्तर पर गौशाला खोलने के लिए 1.56 करोड़ रूपए का अनुदान दिया जा रहा है।
महंगाई राहत कैम्पों से आमजन को राहत
गहलोत ने कहा कि प्रदेशभर में महंगाई राहत कैम्प लगाए जा रहे हैं, इससे आमजन पर महंगाई का बोझ कम हुआ है। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से 10 योजनाओं के द्वारा लोगों को अधिकतम राहत पहुंचाई जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेशवासियों को 500 रुपए में गैस सिलेण्डर, 25 लाख रुपए तक का निशुल्क इलाज, न्यूनतम 1000 रुपए पेंशन, दुधारू पशुओं का बीमा, अन्नपूर्णा फूड किट जैसी योजनाएं लागू की गई हैं।
आज लाखों लोगों के खाते में हस्तांतरित होगी सब्सिडी
उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना तथा घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 100 यूनिट, 200 यूनिट तक सभी सरचार्ज एवं कृषि उपभोक्ताओं के लिए 2000 यूनिट बिजली निशुल्क दिए जाने जैसी योजनाएं लागू की गई हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना एवं राईट टू हैल्थ जैसी पहल की गई है। किसानों एवं घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में छूट दी गई है। 5 जून को इंदिरा गांधी गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना के तहत 14 लाख उपभोक्ताओं के खाते में डीबीटी द्वारा सब्सिडी की राशि हस्तातंरित की जाएगी।
महंगाई राहत कैंप का अवलोकन
इस दौरान मुख्यमंत्री ने महंगाई राहत कैम्प का अवलोकन कर लाभार्थियों से संवाद किया। लाभार्थियों ने जनकल्याणकारी योजनाओं की तख्तियां लहराकर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर बुचकला में उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करने एवं बनाड़ में सैटेलाइट हॉस्पिटल खोलने की घोषणा की।
