Rajiv Gandhi Foundation: केंद्र सरकार ने गांधी परिवार से जुड़े एक नान गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन पर बड़ी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि गृह मंत्रालय ने राजीव गांधी फाउंडेशन का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह कार्रवाई फोरगेन कन्ट्रीब्यूशन ‘रेगुलेशन‘ एक्ट के तहत की है। संगठन पर विदेशी फंडिंग कानून के कथित उल्लंघन का आरोप है।
केंद्र सरकार की इस कार्रवाई के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मोदी सरकार पर बिफर पड़े। सीएम गहलोत ने कहा कि राजीव गांधी फाउंडेशन एवं राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट का FCRA लाइसेंस रद्द करना मोदी सरकार की राजनीतिक दुर्भावना का प्रतीक है।
राजीव गांधी फाउंडेशन एवं राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट का FCRA लाइसेंस रद्द करना मोदी सरकार की राजनीतिक दुर्भावना का प्रतीक है। इन दोनों संस्थानों का भूकम्प, सुनामी, कोविड समेत हर आपदा में पीड़ितों की मदद का इतिहास रहा है।
1/2— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) October 23, 2022
मालूम हो कि राजीव गांधी फाउंडेशन (आरजीएफ) एक गैर सरकारी संगठन हैं जो गांधी परिवार से जुड़ा हुआ है। फाउंडेशन पर आरोप लगा है कि उसने फॉरेन फंडिंग कानून का उल्लंघन किया है। सीएम ने कहा कि इन दोनों संस्थानों का भूकम्प, सुनामी, कोविड समेत हर आपदा में पीड़ितों की मदद का इतिहास रहा है।
गृह मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक जुलाई 2020 मे एमचए ने मंत्रालय के अंदर जांच कमेटी बनाई थी। उसकी रिपोर्ट के आधार पर ये फैसला लिया गया है। इस जांच कमेटी में ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के अधिकारी शामिल थे। सूत्रों का कहना है कि एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल करने का नोटिस राजीव गांधी फाउंडेशन के ऑफिस बियरर को भेज दिया गया है।
दरअसल, जून 2020 में बीजेपी ने यह आरोप लगाया था कि राजीव गांधी फाउंडेशन ने विदेशों से फंडिंग की है। उस समय के कानून मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने यह दावा किया था कि इस फाउंडेशन को फंडिंग चीन से हुई है।
